ट्रांसफर के चार महीने बाद भी कुसमी थाने में डटे आरक्षक, रिलीव नहीं करने पर थाना प्रभारी पर उठ रहे सवाल

ट्रांसफर के चार महीने बाद भी कुसमी थाने में डटे आरक्षक, रिलीव नहीं करने पर थाना प्रभारी पर उठ रहे सवाल

कुसमी। पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने और कार्य में कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी द्वारा 16 जून 2026 को पत्र क्रमांक स्थापना/12336-A के माध्यम से पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए थे। इस तबादला सूची में कुसमी थाना में पदस्थ आरक्षक दिनकर दुबे का नाम भी शामिल था, जिनका स्थानांतरण कुसमी थाना से सिहावल चौकी किया गया था। लेकिन आदेश जारी होने के करीब चार महीने बाद भी आरक्षक का कुसमी थाना से मोह नहीं जा रहा है ओ यहीं डटे हुए हैं, उनके नवीन पदस्थापना स्थल के लिए प्रभारी द्वारा रिलीव भी नहीं किया जा रहा है। अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तबादला सूची के बाद चर्चा में आ गया है। तबादला आदेश के बावजूद आरक्षक का पुराने थाने में बने रहना पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि संबंधित आरक्षक को अब तक रिलीव नहीं किया गया? क्या इसके लिए कोई विभागीय अनुमति या विशेष आदेश जारी हुआ है, अथवा तबादला आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब फिलहाल सामने नहीं आया है।

 थाना प्रभारी ने स्वीकार किया तबादला वाली बात

इस संबंध में जब कुसमी थाना प्रभारी अरुणा द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने आरक्षक दिनकर दुबे का तबादला होने की बात स्वीकार की। हालांकि, आरक्षक को अब तक रिलीव क्यों नहीं किया गया, इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब स्थानांतरण आदेश जारी हो चुका है तो उसके पालन में देरी किस वजह से हो रही है?

 क्या पुलिस अधीक्षक को है पूरे मामले की जानकारी?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी को इस पूरे मामले की जानकारी है? यदि जानकारी है तो अब तक तबादला आदेश का पालन क्यों नहीं कराया गया? वहीं, यदि वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है तो क्या अधीनस्थ स्तर पर उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया जा रहा है? स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों द्वारा आरक्षक की कथित रूप से रेत उत्खनन से जुड़े मामलों में संलिप्तता को लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं। हालांकि, इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य सामने आया है। इसलिए इन आरोपों की सत्यता जांच का विषय है।

 तबादला आदेश के पालन में देरी की होगी जांच?

एक ओर पुलिस विभाग प्रशासनिक पारदर्शिता और अनुशासन की बात करता है, वहीं दूसरी ओर तबादला आदेश जारी होने के महीनों बाद भी संबंधित कर्मचारी का पुराने थाने में बने रहना कई सवाल खड़े करता है। आखिर आरक्षक को रिलीव नहीं करने के पीछे वास्तविक कारण क्या है, इसकी विभागीय स्तर पर जांच होना जरूरी है। अब देखना होगा कि खबर सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक सीधी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करते हैं या नहीं। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आरक्षक को रिलीव नहीं करने के पीछे कोई वैधानिक या प्रशासनिक कारण है अथवा आदेश की अनदेखी की जा रही है।