Sidhi News: भुगतान के बदले लाखों की रिश्वत लेने का आरोप, लिपिक का VIDEO वायरल
Sidhi News: भुगतान के बदले लाखों की रिश्वत लेने का आरोप, लिपिक का VIDEO वायरल
सीधी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में भुगतान के एवज में संविदाकार से लाखों रुपये के कथित लेन-देन का मामला सामने आने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में विभाग के सहायक ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह द्वारा संविदाकार से रकम लेने का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हलचल तेज हो गई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है।
वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि संविदाकार के भुगतान से जुड़े मामले में कथित रूप से मोटी रकम का लेन-देन हुआ है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और उसमें दिखाई दे रहे लेन-देन की वास्तविकता की आधिकारिक जांच होना अभी बाकी है। ऐसे में पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
स्थानांतरण आदेश से बढ़ी चर्चा
इसी बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 656, दिनांक 18 नवंबर 2026 ने मामले को और चर्चा में ला दिया है। आदेश के अनुसार सीधी में कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 सुशील कुमार सिंह को आगामी आदेश तक कार्यालय अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल रीवा में कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके वेतन एवं मानदेय से संबंधित लंबित भुगतान पदस्थापना वाले कार्यालय से उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर ही किया जाएगा। वहीं आदेश की प्रतिलिपि में सीधी कार्यालय के पत्र क्रमांक 2847, दिनांक 12 नवंबर 2026 का संदर्भ देते हुए सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
क्या केवल स्थानांतरण से खत्म हो जाएगा मामला?
इस पूरे प्रकरण में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वायरल वीडियो में लगाए जा रहे आरोपों की विभागीय स्तर पर निष्पक्ष जांच होगी या नहीं। यदि संविदाकार से भुगतान के बदले रकम लेने के आरोपों में तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित भुगतान की फाइलों, बिलों, स्वीकृति प्रक्रिया और कथित लेन-देन की जांच भी जरूरी होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित भुगतान प्रक्रिया में अन्य जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों की कोई भूमिका थी या नहीं। फिलहाल स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद मामला सुर्खियों में है, लेकिन आरोपों की वास्तविकता सामने लाने के लिए उच्चस्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि विभाग इस मामले में केवल स्थानांतरण की कार्रवाई तक सीमित रहता है या वायरल वीडियो और कथित लेन-देन की निष्पक्ष जांच कर आगे की कार्रवाई भी करता है।
