MP के 16.70 लाख किसानों को दिवाली की सौगात, इन किसानों को मिला लाभ,CM मोहन यादव ने खातों में ट्रांसफर किए राशि

MP के 16.70 लाख किसानों को दिवाली की सौगात, इन किसानों को मिला लाभ,CM मोहन यादव ने खातों में ट्रांसफर किए राशि

धार/भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 अक्टूबर को धार जिले के सरदारपुर स्थित खेल परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 16 लाख 70 हजार किसानों के खातों में 317 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की। सरकार की ओर से इसे किसानों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों की समृद्धि और खुशहाली राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। खेती-किसानी को मजबूत बनाने और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फसल बीमा योजना के तहत जारी की गई राशि से पात्र किसानों को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।

 16.70 लाख किसानों के खातों में पहुंची फसल बीमा की राशि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं और निर्धारित जोखिमों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में पात्र किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले के सरदारपुर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान 16.70 लाख किसानों के खातों में कुल 317.86 करोड़ रुपये अंतरित किए। इस राशि से संबंधित किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

 पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण वर्ष के तहत पशुपालन और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि 25 से अधिक गाय या भैंस पालने वाले दुग्ध उत्पादकों के लिए 43 लाख रुपये की योजना पर 10 लाख रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य बड़े स्तर पर दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित करना है। पशुपालन और डेयरी व्यवसाय किसानों के लिए अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं।

 ग्रामीण बस सेवा और भूमि स्वामित्व पर भी सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने और पात्र पट्टाधारकों को भूमि का स्वामित्व उपलब्ध कराने से जुड़ी पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पात्र पट्टाधारकों को भूमि की निःशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को भूमि संबंधी अधिकार उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करना है। ग्रामीण बस सेवा के विस्तार से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सकती है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी कार्यों के लिए ग्रामीणों की पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

 किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस

मध्यप्रदेश सरकार कृषि के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खातों में राशि का हस्तांतरण इसी दिशा में उठाया गया कदम है। दिवाली से पहले 16.70 लाख किसानों को 317.86 करोड़ रुपये की सहायता मिलने से संबंधित लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, पशुपालन को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने और पात्र पट्टाधारकों को भूमि का स्वामित्व उपलब्ध कराने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।