Ladli Behna Yojana: हाईकोर्ट का नोटिस, सरकार से मांगा लाभार्थियों का पूरा डेटा, क्या बंद हो जाएगी लाड़ली बहना योजना?

Ladli Behna Yojana: हाईकोर्ट का नोटिस, सरकार से मांगा लाभार्थियों का पूरा डेटा, क्या बंद हो जाएगी लाड़ली बहना योजना?

भोपाल। मध्य प्रदेश की चर्चित लाडली बहना योजना को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिका पर अहम सुनवाई हुई है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। हालांकि फिलहाल योजना बंद करने या किस्त रोकने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

 युगलपीठ ने सुनी याचिका

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने की। याचिका में योजना के वित्तीय प्रभाव, लाभार्थियों की संख्या और इसके सामाजिक असर जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए योजना की समीक्षा की मांग की।

 सरकार से मांगी गई ये जानकारी

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा है, जिनमें शामिल हैं— योजना पर कुल खर्च का विवरण,

लाभार्थी महिलाओं की संख्या,

भविष्य में पड़ने वाला वित्तीय भार,

योजना से महिलाओं को होने वाला लाभ,

भुगतान की वर्तमान व्यवस्था।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लाभार्थियों का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है, इसलिए वही संबंधित पक्षों तक जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाए।

 हिंदी अनुवाद और नोटिस के निर्देश

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिका का हिंदी अनुवाद तैयार कर संबंधित हितग्राहियों तक नोटिस पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही प्रक्रिया शुल्क जमा कर मामले को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 क्या बंद हो जाएगी किस्त?

इस पूरे मामले के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योजना की किस्त बंद होगी?

फिलहाल स्थिति साफ है—

योजना बंद करने का कोई आदेश नहीं है.

किस्त रोकने का निर्देश नहीं

योजना को अवैध घोषित नहीं किया गया.

अंतिम फैसला अभी आना बाकी है.

यानी लाभार्थी महिलाओं को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है।

आगे क्या होगा?

अब राज्य सरकार को कोर्ट के सामने योजना से जुड़ा पूरा डेटा पेश करना होगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार लाभार्थियों को पक्षकार बनाया जाएगा और आगे की सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।अंतिम निर्णय कोर्ट की आगामी सुनवाई के बाद ही सामने आएगा, तब तक योजना पूर्व की तरह जारी रहेगी।

Source: IND24