सीधी में तीन अवैध कॉलोनियां घोषित,जिम्मेदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश

 सीधी में तीन अवैध कॉलोनियां घोषित,जिम्मेदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश

सीधी। जिले में अवैध कॉलोनियों के निर्माण और बिना वैध अनुमति प्लॉटिंग के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर विकास मिश्रा के न्यायालय ने सीधी खुर्द स्थित तीन अलग-अलग भूमियों पर विकसित की जा रही कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही संबंधित भूमियों पर भू-प्रवेश की कार्रवाई कर कब्जा प्राप्त करने और अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर न्यायालय के आदेश के अनुसार, ग्राम सीधी खुर्द में खसरा नंबर 303 की 0.2430 हेक्टेयर, खसरा नंबर 157/5/1/1 की 0.0854 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 156/2/1/1 की 0.2799 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है। आदेशों में इन तीनों भूमियों पर क्रमशः नौ, दो और छह भूखंडों के विक्रय का उल्लेख किया गया है।

 नगर पालिका को कब्जा लेने के निर्देश

न्यायालय ने संबंधित भूमियों को नगर पालिका परिषद सीधी से संबद्ध करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत संबंधित भूमियों पर भू-प्रवेश की कार्रवाई कर कब्जा प्राप्त करने के साथ ही कॉलोनी विकास और नागरिक अधोसंरचना के लिए प्राक्कलन तैयार किया जाना है। इस कार्रवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में नियमानुसार आवश्यक नागरिक सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

 जिम्मेदारों के खिलाफ दर्ज होगा प्रकरण

न्यायालय के आदेशों में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-क एवं 339-ख तथा कॉलोनाइजर पंजीयन नियम, 1998 के प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। संबंधित मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार, गोपदबनास को सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने के लिए अधिकृत किया गया है।

 अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का सख्त रुख

कलेक्टर न्यायालय के इस आदेश से जिले में बिना वैध अनुमति कॉलोनी विकसित करने और भूखंडों की बिक्री करने के मामलों में प्रशासन की सख्ती स्पष्ट हुई है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से जहां नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलेगा, वहीं संबंधित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने और नागरिक अधोसंरचना विकसित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी।