Sidhi News: भारतीय किसान संघ किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

Sidhi News: भारतीय किसान संघ किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सीधी। भारतीय किसान संघ सीधी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर विकास मिश्रा को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष राजमणि तिवारी और जिला मंत्री विनय सिंह बाघेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।

कलेक्टर ने दिया आश्वासन

किसान प्रतिनिधियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि सभी बिंदुओं पर विचार कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कई योजनाओं और राहत कार्यों की जानकारी भी साझा की और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

फसल बीमा, समर्थन मूल्य और खाद आपूर्ति पर जोर

ज्ञापन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पारदर्शिता, दावा राशि भुगतान में सुधार, उपज थ्रेसहोल्ड रिपोर्ट की उपलब्धता, फसल कटाई प्रयोग की बहाली, तथा केला और मिर्च फसलों को बीमा योजना में शामिल करने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई।इसके साथ ही सभी कृषि उपज मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने, आधुनिक ग्रेडिंग मशीनें लगाने, तौल व्यवस्था सुधारने और 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की मांग की गई।

किसानों के लिए व्यापक मांगें

किसान संघ ने खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता, एनपीके खाद पर सब्सिडी, कृषि यंत्रों पर अनुदान बढ़ाने, और जंगली जानवरों से फसल नुकसान की भरपाई की मांग भी रखी।इसके अलावा अमानक कृषि आदानों पर सख्त कार्रवाई, कृषि न्यायालय की स्थापना, देसी गाय के दूध पर प्रोत्साहन राशि और बंद पड़ी कृषि मंडियों को पुनः शुरू करने की मांग शामिल रही।

सिंचाई, बिजली और राजस्व सुधार की मांग

संगठन ने सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, नहरों की मरम्मत, तथा सीधी जिले की अधूरी सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग की। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए ट्रांसफार्मर बैंक, 24 घंटे रिप्लेसमेंट सेवा, गलत बिलिंग सुधार समिति और किसानों को 10 घंटे दिन में बिजली सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। राजस्व विभाग में नामांतरण, नक्शा सुधार, खेत सड़कों का निर्माण, पारिवारिक बंटवारे की सरल प्रक्रिया और भूमि रिकॉर्ड सुधार की मांगें भी रखी गईं।

कलेक्टर ने दी जानकारी

कलेक्टर ने बताया कि जिले में आपदा राहत के तहत प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को राशि जारी की जा रही है। जिले में 47 गौशालाएं संचालित हैं और सड़क सुरक्षा के लिए हाईवे किनारे जाली लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।उन्होंने यह भी कहा कि एमपी ऑनलाइन केंद्रों में अधिक शुल्क लेने की शिकायतों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। किसान संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन ने समाधान का भरोसा दिया है।