UPI MDR Charge Update: ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर कब लगेगा शुल्क? MDR शुल्क के आ गया अपडेट, जानिए किस पर पड़ेगा असर
UPI MDR Charge Update: ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर कब लगेगा शुल्क? जानें नया अपडेट
UPI MDR Charge Update: ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर कब लगेगा शुल्क? MDR शुल्क के आ गया अपडेट, जानिए किस पर पड़ेगा असर
नई दिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लगाने की योजना फिलहाल टल गई है। पहले इस व्यवस्था को 15 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पर फैसला नए साल में ही होने की संभावना है। दरअसल, UPI से जुड़े भुगतान तंत्र का संचालन करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी भुगतानों पर MDR शुल्क लगाने की योजना बनाई थी। अगस्त में इसकी घोषणा के बाद 15 अक्टूबर से इसे लागू किए जाने की चर्चा थी। बाद में दिवाली के बाद व्यवस्था लागू करने की बात कही गई, लेकिन अब तक इस संबंध में नई तारीख घोषित नहीं हुई है।
₹2,000 से अधिक के भुगतान पर प्रस्तावित है शुल्क
प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर व्यापारियों से MDR शुल्क वसूले जाने की योजना है। इसके लिए अधिकतम ₹300 की सीमा तय किए जाने की बात सामने आई थी। हालांकि, यह शुल्क आम ग्राहकों के व्यक्तिगत UPI भुगतान पर लागू नहीं होने की बात कही गई है। इसका सीधा संबंध व्यापारिक लेनदेन से बताया जा रहा है।
व्यापारियों के विरोध के बाद टला फैसला
MDR शुल्क लगाने की योजना का देशभर के व्यापारियों और कारोबारी संगठनों ने विरोध किया था। व्यापारियों का कहना था कि अतिरिक्त शुल्क से उनके कारोबार की लागत बढ़ेगी। कुछ व्यापारी संगठनों ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि यदि उन पर शुल्क लगाया गया तो वे इसकी भरपाई ग्राहकों से करेंगे।
इस विरोध के बाद छोटे कारोबारियों के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। कई छोटे दुकानदारों ने आशंका जताई थी कि शुल्क लागू होने से डिजिटल भुगतान स्वीकार करना महंगा पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इसी विरोध के चलते प्रस्तावित व्यवस्था को फिलहाल टालना पड़ा।
वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद होगा फैसला
सूत्रों के अनुसार, MDR शुल्क लागू करने की नई तारीख पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। NPCI को वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही इसके क्रियान्वयन की तारीख घोषित किए जाने की संभावना है। ऐसे में फिलहाल UPI भुगतान करने वाले लोगों और व्यापारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
UPI सिस्टम को मजबूत करने के लिए शुल्क लगाने की दलील
बैंकों और भुगतान व्यवस्था से जुड़े संस्थानों का तर्क है कि UPI लेनदेन के प्रबंधन, तकनीकी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में बड़ी राशि खर्च होती है। बताया जाता है कि बैंकों को UPI भुगतान से जुड़े ट्रांजेक्शन के प्रबंधन पर सालाना 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च उठाना पड़ता है। MDR शुल्क लगाने के पक्ष में दलील दी जा रही है कि इससे डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और साइबर धोखाधड़ी से निपटने की व्यवस्थाओं में मदद मिल सकती है।
आम ग्राहकों को क्या होगा फायदा?
इस प्रस्ताव को लेकर आम लोगों के बीच यह भ्रम फैल गया था कि ₹2,000 से अधिक का UPI भुगतान करने पर ग्राहकों को भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि, प्रस्तावित व्यवस्था में शुल्क व्यापारियों पर लगाए जाने की बात कही गई है, न कि आम ग्राहकों के व्यक्तिगत UPI भुगतान पर।फिलहाल MDR शुल्क लागू करने की नई तारीख घोषित नहीं हुई है।