महीने के अंत से पहले सैलरी और पेंशन का होगा भुगतान: 25 सितंबर को आयेगा पैसे, सरकार ने लिया फैसला

महीने के अंत से पहले सैलरी और पेंशन का होगा भुगतान: 25 सितंबर को आयेगा पैसे, सरकार ने लिया फैसला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सितंबर 2026 की सैलरी, वेतन और पेंशन का भुगतान इस बार महीने के अंत से पहले ही 25 सितंबर (शुक्रवार) को किया जाएगा। सामान्यतः यह भुगतान महीने के आखिरी कार्यदिवस के आसपास होता है, लेकिन इस बार सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। दरअसल, 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनर्स को किसी तरह की परेशानी न हो।

CGA ने जारी किया आदेश

कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) द्वारा 23 सितंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 25 सितंबर को ही भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश डिफेंस, पोस्टल और टेलीकॉम विभाग से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा।

लगातार छुट्टियों और हड़ताल का असर

25 सितंबर के बाद 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है। इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को बैंक हड़ताल प्रस्तावित है। ऐसे में लगातार कई दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती थीं, इसलिए सरकार ने अग्रिम भुगतान का फैसला लिया।

एडवांस पेमेंट होगा, अतिरिक्त पैसा नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह भुगतान एडवांस डिस्बर्समेंट के तौर पर किया जा रहा है। यानी यह कोई अतिरिक्त सैलरी या बोनस नहीं है। यदि अंतिम गणना में किसी प्रकार का अंतर आता है, तो उसका समायोजन अक्टूबर 2026 के भुगतान में किया जाएगा।

27 सितंबर को रविवार के दिन खुलेंगे बैंक

ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 27 सितंबर (रविवार) को पब्लिक सेक्टर बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोलने की व्यवस्था की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक शाखाओं, एटीएम से जुड़े कार्यालयों और करेंसी चेस्ट को इस दिन संचालित रखने की अनुमति दी है, ताकि लोग हड़ताल से पहले अपने जरूरी काम निपटा सकें।

28-30 सितंबर बैंक हड़ताल का ऐलान

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों की प्रमुख मांगों में पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करना शामिल है। हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है, हालांकि डिजिटल सेवाएं आंशिक रूप से जारी रह सकती हैं।

प्राइवेट कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा आदेश

यह आदेश केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है। निजी कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी उनकी कंपनी की नीति और बैंकिंग व्यवस्था के अनुसार ही जारी की जाएगी। कुल मिलाकर, सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय से पहले भुगतान मिलने से राहत मिलेगी, वहीं बैंक हड़ताल के दौरान संभावित असुविधा से भी बचाव होगा।