गैस सिलेंडर से मिलेगी मुक्ति: केंद्र का बड़ा प्लान, PNG कनेक्शन के निर्देश

गैस सिलेंडर से मिलेगी मुक्ति: केंद्र का बड़ा प्लान, PNG कनेक्शन के निर्देश

नई दिल्ली। घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर के झंझट से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने एलपीजी (LPG) की जगह पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन को तेजी से बढ़ावा देने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए हैं।

पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि जिला स्तर पर प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में पीएनजी सुविधा उपलब्ध है, वहां एक साथ एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने पर रोक लगाने की बात कही गई है।

हर जिले में बनेगी PNG कोआर्डिनेशन कमेटी (PCC)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश पर हर जिले में पीएनजी कोआर्डिनेशन कमेटी (PCC) का गठन किया जा रहा है। इसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियां और सरकारी तेल कंपनियां (OMCs) शामिल होंगी।

यह कमेटी उन इलाकों की पहचान करेगी जहां पाइपलाइन गैस पहुंचाई जा सकती है। इसके बाद हाउसिंग सोसायटी और कॉलोनियों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) या उससे ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए।

यह अधिकारी:हाउसिंग सोसायटियों से राइट ऑफ वे (Right of Way) दिलाने,एलपीजी डीलरों और CGD कंपनियों के बीच समन्वय,उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान जैसे कामों की निगरानी करेगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

भारत अपनी लगभग 50% एलपीजी जरूरत होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते आयात करता है। पश्चिम एशिया में तनाव के दौरान सप्लाई प्रभावित होने से देश को परेशानी का सामना करना पड़ा था।

इसी अनुभव को देखते हुए सरकार अब घरेलू स्तर पर पीएनजी नेटवर्क को मजबूत कर रही है, ताकि ईंधन आपूर्ति सुरक्षित और निर्बाध बनी रहे।

10.86 लाख कनेक्शन तक पहुंचा आंकड़ा

एलपीजी संशोधन आदेश 2026 लागू होने के बाद पीएनजी विस्तार में तेजी आई है।7.99 लाख नए कनेक्शन जोड़े गए,2.87 लाख अतिरिक्त कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार,कुल आंकड़ा 10.86 लाख कनेक्शन तक पहुंचा

क्या होगा आम लोगों को फायदा?

इस योजना के लागू होने से:सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी का झंझट खत्म होगा,गैस सप्लाई लगातार पाइपलाइन से मिलेगी,सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ेंगी,लंबे समय में खर्च भी कम हो सकता है

केंद्र सरकार के इस बड़े कदम से आने वाले महीनों में शहरों और कस्बों में पाइप्ड गैस नेटवर्क का तेजी से विस्तार देखने को मिल सकता है, जिससे घरेलू गैस व्यवस्था में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है।झंझट खत्म होगा,गैस सप्लाई लगातार पाइपलाइन से मिलेगी,सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ेंगी,लंबे समय में खर्च भी कम हो सकता है

केंद्र सरकार के इस बड़े कदम से आने वाले महीनों में शहरों और कस्बों में पाइप्ड गैस नेटवर्क का तेजी से विस्तार देखने को मिल सकता है, जिससे घरेलू गैस व्यवस्था में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है।