LPG New Rule: 1 अक्टूबर से बदलेंगे एलपीजी नियम, अगर ये काम नहीं किए तो सिलेंडर उपभोक्ताओं की बंद हो जाएगी सब्सिडी
अक्टूबर से LPG नियमों में बड़ा बदलाव लागू होगा। अब सब्सिडी पाने के लिए बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। नहीं कराने पर ₹210 प्रति सिलेंडर सब्सिडी बंद हो जाएगी। जानें पूरा नियम और प्रक्रिया।
LPG New Rule: 1 अक्टूबर से बदलेंगे एलपीजी नियम, अगर ये काम नहीं किए तो सिलेंडर उपभोक्ताओं की बंद हो जाएगी सब्सिडी
नई दिल्ली। देश के करोड़ों रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को लेकर नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) कराना अनिवार्य होगा।
यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित समय में यह वेरिफिकेशन पूरा नहीं करता है, तो उसकी गैस आपूर्ति बंद नहीं होगी, लेकिन खाते में मिलने वाली सब्सिडी रोक दी जाएगी। ऐसे में उपभोक्ता को सिलिंडर पूरी बाजार कीमत पर खरीदना पड़ेगा।
क्या बदलेंगे नियम?
1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य,
वेरिफिकेशन नहीं कराने पर प्रति सिलिंडर करीब ₹210 की सब्सिडी बंद,
गैस कनेक्शन और सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन पूरा पैसा देना होगा
क्यों लागू किया गया यह नियम?
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य,
फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शन पर रोक लगाना,
सब्सिडी का दुरुपयोग खत्म करना,
केवल पात्र उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाना
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ उपभोक्ता अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। जिन लोगों ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है।
ऐसे करें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं:
होम डिलीवरी के समय: डिलीवरी बॉय की मशीन पर अंगूठा लगाकर
गैस एजेंसी पर जाकर: सीधे बायोमेट्रिक सत्यापन
मोबाइल ऐप से: इंडियनऑयल, भारत गैस या HP ऐप के जरिए
रिफिल बुकिंग और सुरक्षा के नए नियम
बुकिंग अब केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही मान्य होगी, डिलीवरी के समय DAC (Delivery Authentication Code) अनिवार्य,ग्राहक के मोबाइल पर आए 4/6 अंकों के कोड के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी
नए बुकिंग नंबर
इंडेन गैस: 7718955555 / मिस्ड कॉल: 8454955555,भारत गैस: 7715012345 / मिस्ड कॉल: 7710955555,एचपी गैस: 9493602222
सरकार की यह नई व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और सब्सिडी को सही हाथों तक पहुंचाने के लिए लागू की जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है कि वे समय रहते अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा कर लें, ताकि सब्सिडी का लाभ जारी रह सके।
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