MP में अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव! नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी?

MP Panchayat Election 2027: मध्यप्रदेश में अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव होने की जानकारी मिल रही है। सरकार ग्रामसभा के अधिकारों और पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार देने पर भी कर रही विचार। पूरी खबरें देखें

Oct 24, 2026 - 09:24
Oct 24, 2026 - 09:25
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MP में अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव! नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी?
MP Panchayat Election 2027:MP में अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव(फाइल फोटो)

MP में अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव! नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी?

भोपाल। MP Panchayat Election 2027: मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2027 में कराए जा सकते हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश की करीब 23 हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से एक-दो महीने पहले चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। हालांकि, चुनाव की तारीखों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आगामी पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार पंचायत राज व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। इनमें ग्रामसभा के अधिकार पंचायत समितियों को सौंपने और पंचायतों को नगरपालिका की तर्ज पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का प्रस्ताव शामिल है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बालाघाट जिले के वारासिवनी जनपद की ग्राम पंचायत गर्रा में आयोजित सरपंच सम्मेलन के दौरान आगामी पंचायत चुनाव और पंचायत राज व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यकाल पूरा होने से एक या दो महीने पहले कराने की तैयारी है, ताकि नई पंचायतों को समय पर कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

ग्रामसभा के अधिकार पंचायत समितियों को देने की तैयारी

राज्य सरकार पंचायत राज नियमों में संशोधन करने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री के मुताबिक, इसके लिए एक महीने के भीतर अधिसूचना जारी करने की तैयारी है और नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित बदलाव के तहत ग्रामसभा की अनिवार्यता बनी रहेगी, लेकिन उसके अधिकार पंचायत समितियों को सौंपे जाएंगे। वर्तमान में ग्रामसभाएं गांवों के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करने के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाती हैं। ऐसे में अधिकारों के हस्तांतरण का प्रस्ताव पंचायत व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

 पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार देने पर विचार

सरकार पंचायतों को नगरपालिका की तर्ज पर टैक्स लगाने का अधिकार देने की दिशा में भी काम कर रही है। इसका उद्देश्य पंचायतों के अपने राजस्व के स्रोत बढ़ाना और स्थानीय विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। हालांकि, पंचायतें किन मदों में टैक्स वसूल सकेंगी और उनकी दरें क्या होंगी, इस संबंध में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

 25 दिसंबर को 2,472 पंचायत भवनों का लोकार्पण

मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि प्रदेश में 2,472 पंचायत भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। इनका लोकार्पण 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। पंचायत भवनों के डिजाइन में बदलाव करते हुए उन्हें दो मंजिला बनाने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 37.50 लाख रुपये दिए गए हैं।

इसके अलावा प्रदेश में 3,700 से अधिक सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया गया है। इन भवनों की लागत 25 लाख से 48 लाख रुपये तक है। पांच हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में कम से कम दो सामुदायिक भवन बनाए गए हैं।

 2022 में जून-जुलाई में हुए थे पंचायत चुनाव

मध्यप्रदेश में पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जून-जुलाई 2022 में कराया गया था। आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची एक जनवरी 2027 की स्थिति के आधार पर तैयार किए जाने की जानकारी दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2027 में पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि, अप्रैल-मई में चुनाव कराने की संभावना के बावजूद अंतिम कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थिति

 जिला पंचायतें: 52

 जनपद पंचायतें: 313

 ग्राम पंचायतें: 23,006

प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर जहां चुनावी तैयारियों पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं पंचायत राज नियमों में प्रस्तावित बदलाव भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ग्रामसभा के अधिकारों, पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और नई पंचायतों के गठन से जुड़े फैसलों का असर ग्रामीण प्रशासन और स्थानीय विकास व्यवस्था पर पड़ सकता है।

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