MP में 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का बजट पारित, पेंशन, लाड़ली बहना,बिजली पर करोड़ों रुपए

MP में 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का बजट पारित, पेंशन, लाड़ली बहना,बिजली पर करोड़ों रुपए 

भोपाल: 

मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पारित किया. विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया. बजट में मोहन सरकार ने युवा, महिला, किसान और गरीब वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है. सरकार ने बजट में धार्मिक पर्यटन पर भी खास ध्यान दिया है.

MP News 

पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग

सिंहस्थ 2028 के लिए सरकार ने आगामी बजट में 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. बजट में राम पथ गमन के लिए 30 करोड़ और श्रीकृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. सरकार ने इस बार के बजट में ओंकारेश्वर महादेव लोक निर्माण के लिए भी प्रावधान किया है. सरकार ने नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने के लिए भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए भी 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग के क्षेत्र में कुल 1,610 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

MP News 

जनजातीय वर्ग

जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आकांक्षा योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान किया है. इसके साथ 50 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी दिया जाएगा. धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति, संवर्धन, अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए बजट

विशेष पिछड़ी जनजातियों की विकास योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये, छात्रवृत्तियों के अंतर्गत 803 करोड़ रुपये और सीएम राइज विद्यालयों के लिए 1,617 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है. सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजना अंतर्गत 47,295 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के आवास सहायता के लिए 200 करोड़, छात्रावास योजना के लिए 193 करोड़ और छात्रवृत्ति के लिए 1,019 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जबकि अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत 180 करोडट रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है.

MP News 

पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के शैक्षिक विकास के लिए वर्तमान में उपलब्ध छात्रावासों को मेस और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त ही शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शैक्षिक सामग्री का प्रबंध किया जाएगा. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए 2025-26 के लिए 1786 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

MP News 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना समेत अन्य योजनाओं के लिए 4 लाख 66 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही राज्य सरकार ऐसा प्लेटफार्म तैयार करेगी, जिससे लाड़ली बहनों के 60 वर्ष पूरा होते ही उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा सके. वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी देने के लिए 7,132 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रदेश के नागरिकों को बीमा योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की तर्ज पर राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा. असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए संबल योजना के तहत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

MP News 

स्कूल शिक्षा

आगामी सत्र से प्रदेश के सभी सीएम राइज स्कूलों में विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,068 करोड़ रुपये, साइकिलों की प्रदाय योजना में 215 करोड़, पीएम श्री योजना में 430 करोड़, निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्रदाय योजना में 124 करोड़ तथा शाला भवनों के रखरखाव के लिए 228 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

MP News 

उच्च शिक्षा

प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है. आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप रिसर्च एवं डिस्कवरी कैंपस स्थापित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना की जाएगी. प्रदेश में कौशल विकास के विस्तार और विविधता के उद्देश्य से लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा. यह कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय मंच के रूप में कार्य करेगा. इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है.