’व्यापक लूट और भ्रष्टाचार ’, यही है भाजपा की ‘डबल इंजन सरकार’ : प्रदीप सिंह दीपू

’व्यापक लूट और भ्रष्टाचार ’, यही है भाजपा की ‘डबल इंजन सरकार’ : प्रदीप सिंह दीपू

सीधी-: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभागीय प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने प्रदेश के परिवहन विभाग पर निशाना साधते हुये कहा कि मध्यप्रदेश की सीमा पर चल रहे भ्रष्टाचार में सरकार की मिली भगत अब स्पष्ट हो चुकी है। प्रदेश में सरकारी चेक पोस्ट तो बंद हैं, लेकिन सरकार की मिली भगत से अवैध वसूली पोस्ट जरूर चालू हैं। 

 कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में मंत्री उदय प्रताप के परिवहन विभाग से पिछले दो सप्ताह में करोड़ों रूपयों के भ्रष्टाचार, घपलों-घोटालों और गड़बडियों का खुलासा हुआ हैं। कभी 100 करोड़ रूपयों की लाल डायरी तो कभी अवैध वसूली के कारनामें लगातार उजागर हो रहे हैं। प्रदेश के चेक पोस्ट बंद होने के बावजूद भी भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट नौकरशाही की मिलीभगत से चार पहिया, आठ पहिया वाहनों सहित बड़े वाहनों के वसूली पोस्ट से गुजरने के दौरान अवैध वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं हर ट्रक से 500 रू. से 1000 रूपये तक की अवैध वसूली की जा रही हैं। यदि वाहन चालकों द्वारा वसूली का विरोध किया जाता है तो पोस्ट पर तैनात गुंड़ों द्वारा मारपीट, जबरदस्ती कर वसूली की जाती है। जब बात अधिकारियों तक जाती है तो अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि यह वसूली ऊपर से दबाव का परिणाम है। यानि परिवहन विभाग में ट्रकों एवं अन्य वाहनों से अवैध वसूली के लिए ऊपर से दबाव बनाया जाता है। सवाल यह उठता है कि आखिर यह ऊपर से दबाव बना कौन रहा है? इसकी हकीकत सामने आना चाहिए?

 कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग में इतने बड़े स्तर पर हो रही अवैध वसूली को लेकर परिवहन मंत्री की चुप्पी से यह साबित होता है कि यह सब खेल परिवहन मंत्री की गहरी साजिश और उनकी मिलीभगत की ओर ही इशारा करती है।      

 कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता का पैसा खुलेआम लूटा जा रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल पूछा है कि व्यापक लूट और भ्रष्टाचार क्या यही है भाजपा की डबल इंजन सरकार ? कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को ऐसे भ्रष्ट मंत्री से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए और प्रशासनिक ड्यूटी को कलंकित करने वाले ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि परिवहन विभाग में व्याप्त महालूट और व्यापक भ्रष्टाचार में उनकी भी भागीदारी है।