किसानों की तरह महिलाओं के खाते में भी आएंगे पैसे! पूरे देश में लागू होगी यह योजना

किसानों की तरह महिलाओं के खाते में भी आएंगे पैसे! पूरे देश में लागू होगी यह योजना,

देशभर की महिलाओं के खाते में जल्‍द ही खटाखट-खटाखट पैसे आने शुरू हो जाएंगे. मोदी सरकार किसान सम्‍मान निधि योजना की तर्ज पर ही महिलाओं के लिए भी योजना तैयार कर रही है. इसे एकसाथ पूरे देश में लागू किया जाएगा.

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है. इसके अलावा इनकम टैक्‍स और अन्‍य तरह के करों में भी राहत देने की तैयारी है, जिसका ऐलान 1 फरवरी, 2025 को किया जा सकता है.

अर्थशास्त्रियों का कहना कि सरकार बजट में महिलाओं की सहायता के लिए नकद अंतरण की केंद्रीय योजना लाने पर विचार कर सकती है. साथ ही अर्थव्यवस्था को गति देने और खपत बढ़ाने के लिए चाहे वह प्रत्यक्ष कर हो या फिर अप्रत्यक्ष कर, करों में कटौती पर गौर कर सकती है. अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि ऊर्जा बदलाव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कृषि और तटीय गतिविधियों जैसे क्षेत्रों लिए एक नई सब्सिडी व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसपर बजट में ध्यान दिया जा सकता है.

वित्‍तमंत्री पेश करेंगी 8वां बजट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्तवर्ष 2025-26 के लिए एक फरवरी को बजट पेश करेंगी. यह उनका लगतार आठवां और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा. बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर उम्मीद के बारे में पूछे जाने पर अर्थशास्त्री और मद्रास स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के निदेशक प्रोफेसर एनआर भानुमूर्ति ने कहा कि बजट में महिलाओं की सहायता के लिए नकद ट्रांसफर की केंद्रीय योजना लाने पर विचार किया जा सकता है. इससे परिवार को खासकर पोषण के मामले में ज्यादा लाभ मिल रहा है.

अर्थशास्‍त्री ने कहा कि इसे इस रूप से शुरू किया जाए जिससे राजकोष पर कोई बोझ न पड़े. इसके लिए हमें महिलाओं से संबंधित अन्य मिलती-जुलती योजनाओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है. अर्थशास्त्री एवं शोध संस्थान आरआईएस (विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली) के महानिदेशक सचिन चतुर्वेदी ने कहा, 'मेरे हिसाब से महिलाओं को नकद अंतरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और इसे शुरू किया जा सकता है. इसका कारण यह है कि महिलाओं को नकद हस्तांतरण योजना के परिणाम कुपोषण दूर करने, आत्मसम्मान जैसे लाभों के साथ कई अन्य योजनाओं के मुकाबले बेहतर हैं.'

किसानों के लिए बढ़ सकती है राशि

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) में प्रोफेसर और म्यूनिख स्थित इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस की संचालन प्रबंधन मंडल की सदस्य लेखा चक्रवर्ती ने कहा, 'महिलाओं के हाथों में नकद ट्रांसफर एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन यह आजीविका संकट से निपटने के लिए अल्पकालिक उपाय है. महिलाओं को रोजगार और कर्ज वितरण सुनिश्चित करना उन्हें लंबे समय में मदद कर सकता है'. किसान सम्मान निधि के तहत राशि बढ़ाये जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि किसान सम्मान निधि से पूर्व में लाभ देखने को मिला है. इससे छोटे और सीमांत किसानों को अधिक बढ़ावा मिला है.