Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर खुशखबरी, इतने मिडिल क्लास वालों को मिलेगी बड़ी राहत

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर खुशखबरी, इतने मिडिल क्लास वालों को मिलेगी बड़ी राहत

Pradhan Mantri Awas Yojana: हर किसी का अपने घर का सपना होता है, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते इसे साकार नहीं कर पाते। हालांकि, ऐसे लोगों के सपने को साकार करने में नरेंद्र मोदी सरकार मदद करती है।

मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत घर का इंतजाम करती है। हाल ही में केंद्र सरकार के कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार शहरी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के घर का सपना साकार करने में मदद करती है। अब सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों को 88 लाख से अधिक आवास दिए गए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री तोखन साहू ने उच्च सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 18 नवंबर तक 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से पीएमएवाई-यू के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में मदद कर रहा है।

क्या है डिटेल

साहू ने कहा, ''पीएमएवाई-यू के तहत राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 18 नवंबर 2024 तक, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी गई है..., और 88.02 लाख से अधिक घर लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं।''

मंत्री ने लिखित जवाब में कहा, ''शेष घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।'' उन्होंने कहा कि पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीखते हुए, मंत्रालय ने योजना के चार घटकों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों द्वारा सस्ती कीमत पर एक करोड़ घरों का निर्माण, खरीद और किराए पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 1 सितंबर, 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'हाउसिंग फॉर ऑल' मिशन शुरू किया है।

ये चार कंपोनेंट लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) हैं। अब तक, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएमएवाई-यू 2.0 को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।