MP News: मध्यप्रदेश में 12 हजार मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन, कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर होगी भर्ती,यहां जानें प्रोसेस
भोपाल। मध्य प्रदेश की 12670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन किया गया है। हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया गया था। सभी 12670 उन्नत आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक आंगनवाड़ी सहायिका (प्रत्येक आंगनवाड़ी) के पद की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्व में संचालित इन मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में एक दिसंबर 2024 से परिवर्तित माना जाएगा।
आयुक्त महिला बाल विकास सूफिया फारूकी वली ने बताया कि पूर्व से कार्यरत मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उस केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ रहकर कार्य करेंगी।
वर्तमान में जिन उन्नत आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता का पद रिक्त हैं, वहां निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता अनुसार ही नई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाएगी।
इसी तरह सहायिका के नए सृजित पदों पर भी नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि इन रिक्त पदों की नियुक्ति एमपी ऑनलाइन पोर्टल https://chayan.mponline.gov.in के माध्यम से होगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा 12670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में एक कार्यकर्ता एवं एक सहायिका तथा केंद्रों के पर्यवेक्षण के लिए कुल 476 पर्यवेक्षक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
फार्मेसी के छात्रों का नहीं हो रहा पंजीयन
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष के माध्यम से डिप्टी सीएम और फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में पिछले छह महीनों से रुकी हुई पंजीयन प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग की गई है।
मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन प्रक्रिया पिछले छह महीनों से बंद है। इसके चलते हजारों छात्र सरकारी भर्तियों और व्यावसायिक अवसरों से वंचित हो रहे हैं। पंजीयन न होने के कारण छात्रों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। एबीवीपी ने मांग की है कि लंबित पंजीयनों को तुरंत शुरू कर, सभी छात्रों को अगले एक महीने के भीतर पंजीयन प्रदान किया जाए।
नए पंजीयन के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि सभी छात्र उसमें भाग ले सकें। मध्यप्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ओर से अधिसूचना जारी की जाए, जिसमें पंजीयन प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट और संतोषजनक जानकारी प्रदान की जाए एवं पहले से आवेदन कर चुके छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए।
फार्माविजन राष्ट्रीय संयोजक अनिकेत शेलके ने कहा कि इस मामले पर पीवीआइ और प्रदेश सरकार को तत्काल ध्यान देकर छात्रों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। पंजीयन प्रक्रिया शुरू न होने के कारण छात्रों के व्यावसायिक और सरकारी अवसर प्रभावित हो रहे हैं।
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