E-Shram yojana: ई-श्रम कार्ड पीएम आवास सहित 11 योजनाओं का दिलवाएगा लाभ,यहां जान लें पूरी डिटेल

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E-Shram yojana: ई-श्रम कार्ड पीएम आवास सहित 11 योजनाओं का दिलवाएगा लाभ,यहां जान लें पूरी डिटेल



E-Shram yojana: ई-श्रम कार्ड पीएम आवास सहित 11 योजनाओं का दिलवाएगा लाभ,यहां जान लें पूरी डिटेल 




मोदी सरकार अब ई-श्रम पोर्टल को और 'ताकतवर' बनाने जा रही है. ई-श्रम पोर्टल से अब 10 सामाजिक कल्याण योजनाओं को जोड़ने का काम शुरू हो गया है. जिन योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है उनमें राशन कार्ड, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, पीएम श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, पीएम मात्स्य पालन संपदा योजना (PMMSY) और स्किल इंडिया डिजिटल हब शामिल हैं.

इन योजनाओं के ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत हो जाने का फायदा यह होगा कि जिन लोगों का ई-श्रम कार्ड बना है, उनको इन स्‍कीमों का लाभ अपने आप बन मिल जाएगा.

ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है. भारत के बड़े कार्यबल के लिए रोजगार सृजन और जीवन यापन को सरल बनाने के साथ-साथ बुनियादी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. सरकार सभी कल्याण योजनाओं को पोर्टल पर एकीकृत करेगी, जो भारत में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा.

इकोनॉमिक टाइम्‍स की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ई-श्रम को एक सिंगल विंडो प्रणाली के रूप में विकसित कर रहा है ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उन सभी योजनाओं या लाभों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके, जिसके वे हकदार हैं. यह कदम एनडीए सरकार के पहले 100 दिनों में किए गए कई पहलों का हिस्सा है जो भारत के बढ़ते कार्यबल की भलाई को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं.

इसके अलावा मंत्रालय बजट 2024 में घोषित किया गया राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. यह पोर्टल उन लोगों की मदद के लिए होगा जिन्होंने नौकरी खो दी है और अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया है. पोर्टल पर संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए चलाई जा रही विभिन्‍न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. सरकार रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजना की भी योजना बना रही है, जिसे बजट 2024-25 में घोषित किया गया था और इसे दिसंबर के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी है. इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा.

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