बजट में ग्रामीण विकास एवं किसानों के हितों पर भाजपा ने किया कुठाराघात- प्रदीप सिंह दीपू

बजट में ग्रामीण विकास एवं किसानों के हितों पर भाजपा ने किया कुठाराघात- प्रदीप सिंह दीपू

गांव गरीब और किसान विरोधी भाजपा भ्रष्टाचार करने के लिए ले रही है ताबड़तोड़ कर्ज

सीधी-: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभागीय प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को ग्रामीण विकास एवं कृषि क्षेत्र के हितों पर कुठाराघात करार दिया है। उन्होंने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि मध्यप्रदेश की आत्मा गांवों में बसती है और उसकी खुशियां खेतों में लहलहाती है। मगर बीजेपी सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के ग्रामीण विकास के साथ विश्वासघात किया और किसानों के साथ कुठाराघात। उन्होंने कहा कि मोहन सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि एवं उसकी सहायक गतिविधियों में प्रावधानों के विवरण में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सहित उद्यानिकी, पशुपालन, मछुआ कल्याण, सहकारिता, राजस्व, ऊर्जा, लोक निर्माण जैसे सभी विभागों के बजट में कटौती की है जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। लगभग 13 लाख किसानों की कर्जमाफी होनी शेष थी। भाजपा सरकार के वर्तमान बजट में किसान कर्जमाफी के लिए कुल 3000 रूपये का प्रावधान शर्मसार करता है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा कि भावांतर योजना प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना सहित कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बजट में कटौती यह प्रदर्शित करती है कि भाजपा सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण विकास के बजट में भी बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट देखने के बाद लगता है कि ग्रामीण विकास मोहन सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में 17471 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, जिसे पुनरीक्षित अनुमानों में कम करके 13024 करोड़ रूपये किया गया। अर्थात 4447 करोड़ रूपये ग्रामीण विकास में से पिछले वर्ष ही काट दिये गये। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2022-23 में 2584 करोड़ रूपये खर्च किये गये थे जिसे इस बजट में घटाकर 1788 करोड़ रूपये कर दिया गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2022-23 में 10171 करोड़ रूपये खर्च किये थे, जिसे इस बजट में घटाकर मात्र 4000 करोड़ रूपये किया गया है। 

 कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर कर्ज लेकर भीषणतम भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश को घोटालों की भेंट चढ़ा दिया है। पोषण आहार घोटाला, आयुष्मान घोटाला, नर्सिंग घोटाला जैसे सैकड़ों घोटालों ने मप्र के विकास को गहरा आघात पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बेशर्म भाजपा सरकार ने प्रदेश को कर्ज़ एवं अन्य दायित्वों के गर्त में डुबो दिया। प्रदेश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे पर 61493 रुपये का कर्ज़ एवं अन्य दायित्व थोपा जा रहा है। प्रदेश पर ऋण एवं अन्य दायित्वों 2024-25 के बजट में 491943.50 करोड़ रुपये हो गया है। अर्थात प्रति व्यक्ति कर्ज़ एवं अन्य दायित्व लगभग 61493 रुपया और कर्ज़ की वृद्धि दर प्रदेश के राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर से भी ज्यादा है।