MP News: लोकसभा चुनाव से पहले मोहन सरकार ने किसानों और आयुष्मान कार्डधारकों को दी बड़ी सौगात
MadhyaPradesh News: लोकसभा चुनाव(Loksabha Election) के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मास्टरस्ट्रोक चला है. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav)की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में किसानों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
मोहन कैबिनेट ने किसानों को गेहूं की खरीद पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने को मंजूरी दी है. समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी के लिए कैबिनेट ने 30,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी हैं.
मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी. मध्य प्रदेश में फिलहाल 2,275 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है. अब सरकार 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदेगी. इसके अलावा, किसानों को खरीद वितरण के लिये सहकारी संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाया गया.
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:
1- नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 1200 करोड़ की मंजूरी दी गई. नीमच, मंदसौर. श्योपुर, सिंगरौली के लिए उपकरण व अन्य सामग्रियों की उपलब्धता का काम होगा. 13 नर्सिंग कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है.
2- सायबर तहसील बनाने की मंजूरी मिली.
3- हर जिला हॉस्पिटल में शव वाहन निशुल्क देने की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई है.
4- कैबिनेट बैठक में प्रदेश में शुरू हुई पीएम श्री एयर एंबुलेंस योजना को स्वीकृति दी गई है. जिसमें एक हेलिकॉप्टर और एक प्लेन अभी शुरुआत में रहेगा. इस सेवा में आयुष्मान कार्ड धारको को निशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी. निजी हॉस्पिटल के लिए शुल्क निर्धारण रहेगा.
5- आईआईटी इंदौर मप्र के इंजिनियरिंग कॉलेज में रिसर्च सेंटर खोलने को लेकर मंजूरी हुई है.
6- प्रदेश में आदिवासियों में सबसे पिछड़े बेगा, भारिया, और सहरिया आदिवासियों के सभी घरों में बिजली पहुंचाने को लेकर मंजूरी मिली.
7- 800 मेगावाद बिजली खरीदी के अनुबंध को स्वीकृति दी गई है.
आयुष्मान कार्डधारकों (Ayushman Card Holder) को फ्री में एयर एंबुलेंस:
मोहन सरकार ने नीमच, मंदसौर, सिंगरौली, श्योपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज के लिए 12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है. सरकार ने मेडिकल कॉलेज के पास 13 नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है. हर जिला अस्पताल में निशुल्क शव वाहन रखे जाएंगे. पीएम एयर एम्बुलेंस आयुष्मान कार्डधारी के लिए निशुल्क रहेगी. कोलार रोड के लिए 305 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. आदिवासी न्याय अभियान के तहत बैगा, सरिया, भारिया जाति के लोगों तक सरकार बिजली पहुंचाएगी.
Mohan Cabinet ने लिए फैसले
800 मेगावाट बिजली के लिए अनुबंध की स्वीकृति प्रदान की है. इससे मध्य प्रदेश को सस्ती बिजली मिलेगी. बता दें, कांग्रेस ने लोकायुक्त नियुक्ति पर सवाल किए हैं. इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष असत्य बोल रहे हैं. सीएम हाउस के अधिकारी उनके घर पहुंचे और आधे घंटे उनसे चर्चा भी की. उनसे चर्चा की गई थी और उनकी सहमति भी ली गई थी. देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने 237 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए सरकार ने 592 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है.
पिछली मीटिंग में हुए फैसले:
इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 27 फरवरी को हुई थी. उसमें सरकार ने बैठक में कई सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दी थी. मोहनपुरा योजना का रिवाइज एस्टीमेट भी सरकार ने स्वीकार कर लिया था. विंध्य में 663 गांवों के लिए सिंचाई योजना पर मुहर लगाई गई थी. सरकार ने बताया था कि बाणसागर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 20 हजार हेक्टेयर जमीन ली जाएगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनेगा. इस आयोग की संरचना को मंजूरी मिल गई है.
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