Lok Sabha Election 2024: मध्यप्रदेश में 62 लाख परिवारों का मिला PM आवास योजना

 

Lok Sabha Election 2024: मध्‍य प्रदेश में 62 लाख परिवारों का मिला PM आवास योजना

भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) से मध्य प्रदेश में हर परिवार का घर का लाखों लोगों का सपना साकार हो रहा है। योजना के तहत परिवार को स्वयं की पक्की छत मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मध्य प्रदेश में 24,023.90 करोड़ रुपये के नौ लाख 61 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से सात लाख 30 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

बेस्ट परफार्मिंग स्टेट अवार्ड

बीएलसी घटक (लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण) अंतर्गत कुल 16,242.50 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के लिए जारी की जा चुकी है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं सहित पक्के मकान की सुविधा देने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 38 लाख 415 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला था। अब तक 36 लाख 40 हजार 371 आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। वहीं 3.79 लाख आवासों का निर्माण चल रहा है।

अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण

ग्रामीणों के लिए योजना की बात करें तो गरीब आवासहीनों के अपने आवास के स्वप्न को साकार करने के लिए केंद्र सरकार के वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में परिवारों की संख्या बढ़ने के कारण नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण शुरू करने का प्रविधान है। मध्य प्रदेश में हर जरूरतमंद गरीब को छत मिलने का संकल्प पूरा होगा।

70 प्रतिशत आवासों की मालिक महिलाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता देने के भी प्रविधान किए गए हैं। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर पंजीयन कर में छूट के कारण पीएम आवासों में से ग्रामीण क्षेत्रों में 52 प्रतिशत से अधिक महिला और शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक आवासों का मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। इसके अलावा आवास का आवंटन संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम से हो रहा है। यह महिला सशक्तीकरण के लिए यह अनूठी पहल है।

गरीबों को घर देने में मध्य प्रदेशदेश आगे

अपने घर का सपना संजोए गरीब परिवारों की उम्मीदें पूरी करने में मध्य प्रदेश सरकार ने देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। विकास की रेल में डबल इंजन लगने से गति तीव्रतम हो गई है। पीएम मोदी का सोच है कि घर की चाबी सम्मान, आत्मविश्वास, सुनिश्चित भविष्य, नई पहचान और बढ़ती संभावनाओं का द्वार खोलती है। इसी सोच के साथ वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत हुई थी। हर नागरिक का सपना है कि उसके परिवार का अपना घर हो। अपना सपना पूरा करने में कई बाधाएं आती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इन बाधाओं को दूर करने में प्रभावी सिद्ध हुई है। परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में लाखों लोगों के पास अपना घर है।

शौचालय को पीएमएवाई-जी आवास का अभिन्न अंग बनाया

आवास में बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति के लिए अन्य योजनाओं का भी सहयोग लिया गया है। शौचालय को पीएमएवाई-जी आवास का अभिन्न अंग बनाया गया है। आवास को केवल तभी पूरा माना जाएगा जब शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो। मनरेगा में 90/95 श्रम दिवस की अकुशल मजदूरी का प्रविधान है। सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से एलपीजी का कनेक्शन निश्शुल्क प्रदान किया जाता है। जल जीवन मिशन में पाइप से जल आपूर्ति की जा रही है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को साथ लाकर गरीब जरूरतमंदों को आवास सुरक्षा दी गई है।

विशेष पिछड़ी जनजाति के 64,594 आवास स्वीकृत

ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास के लाभार्थियों की सूची की वैधता ग्रामसभा प्रमाणित करती है। अच्छी गुणवत्ता वाले आवास निर्माण के लिए राज मिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनमन मिशन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को लाभ देने के लिए सर्वे चल रहा है। मध्य प्रदेश को इस वर्ष 86,228 आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। वहीं अब तक 64,594 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत कर 45,520 के खाते में प्रथम किस्त की राशि डाल दी गई है।