मझौली: बैगा विकास संगठन अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन,सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप
मझौली। संजय भर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक बैगा विकास संगठन व राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा, केश कली बैगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बैगा विकास संगठन, गौरीशंकर बौद्ध प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा, अंगद प्रसाद सिंह जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा के नेतृत्व में हजार की संख्या में मझौली तहसील कार्यालय पहुंचे बैगा विकास संगठन के लोगों द्वारा बैगा विकास प्रोजेक्ट लागू किए जाने व अन्य कई मांगों को लेकर बैगा विकास संगठन व राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 7 बिंदुओं का ज्ञापन उपखंड अधिकारी मझौली को सौंपा गया। राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा एवं बैगा विकास संगठन के लगभग दो हजार की संख्या से अधिक जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोग मझौली नगर परिषद के बस स्टैंड में आम सभा कर बिरसा मुंडा की जयंती मनाए तथा वहां से रैली निकाल 3 किलोमीटर दूरी तय कर तहसील कार्यालय पहुंचे सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क पर बैठ शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे जिससे आवागमन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ जिसे दृष्टिगत रखते हुए लोगों को किसी तरह से परेशानी ना हो तुरंत ही संगठन के प्रमुख लोगों द्वारा सड़क छोड़ने का आग्रह किया गया तब तक पुलिस प्रशासन की वहां पहुंच सड़क पर बैठे लोगों से सड़क खाली कराते हुए आवागमन खुलवाने में सफल रहा। सौंपे गए ज्ञापन पत्र में अंकित किया गया है कि जिले के कुसमी ब्लाक में पदयात्रा के दौरान पता चला है कि बहुत से गांव में प्रधानमंत्री आवास बैगा जनजाति को अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है अधिकांश गांव आवागमन की सुविधा विहीन हैं मुख्यमंत्री द्वारा मझौली कॉलेज ग्राउंड में 2018 में घोषणा की गई थी कि सीधी जिले के बैगा परिवार को विशेष जनजाति का दर्जा दिया जाएगा लेकिन अन्य जिलों में लागू होने के बावजूद भी सीधी सिंगरौली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है जिसे अतिथि लागू किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार पोषण आहार की अनुदान राशि 8 जिले के बैगा जाति की महिलाओं को ₹1000 प्रति माह प्रदान करती है लेकिन हमारे जिले के बैगा जाति की महिलाओं को यह राशि प्रदान नहीं की जाती जिसे अतिशीघ्र लागू किया जाय। मध्य प्रदेश के ध्वनि विधानसभा में आदिवासी विकास की परियोजनाओं के लिए सर्वाधिक वजत जारी किया जाता है इसके बावजूद भी बैगा जनजाति की बुरी स्थिति बनी हुई है जिस पर अमल किया जाना उचित होगा। ज्ञापन पत्र की प्रमुख मांगे सीधी सिंगरौली जिले में बैग आविष्कार प्रोजेक्ट शीघ्र लागू किया जाए, सीधी सिंगरौली जिले के बैगा जनजाति को अन्य जिलों के भरण पोषण आहार की राशि तत्काल दिलाई जाए, बैगा समाज को उमरिया ,डिंडोरी, बालाघाट, मंडला ,अनूपपुर, शहडोल की तरह विशेष जनजाति का दर्जा दिया जाए, हर गरीब भूमिहीन आदिवासी परिवार को 5 एकड़ जमीन एवं ₹5000 राशि प्रदान की जाए, विशेष पिछड़ी जनजाति को मध्यप्रदेश शासन की रिधि तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पदों पर कार्यपालिक पदों की भांति प्रक्रिया अपनाए बिना पद पर नियुक्ति दी जाए, आदिवासी बेरोजगार पढ़े-लिखे बच्चों को ₹10000 प्रतिमाह भत्ता दिया जाए, बैगा जनजातियों के गावों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद अध्यक्ष ने किया समर्थन
मझौली जनपद पंचायत की नोढि़या निवासी जिला पंचायत सदस्य ताला सुमन डॉक्टर मनोज कोल, तथा कुसमी जनपद पंचायत किस जनपद अध्यक्ष श्यामवती सिंह आयोजित सभा मैं शामिल होते हुए राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा एवं बैगा विकास संगठन के मांगों को जायज ठहराते हुए इसका समर्थन किया गया।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छिड़ी बहस
आयोजित आमसभा एवं रैली में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। संगठन के लोग पहले तो रोड जाम किए फिर आवागमन प्रभावित होते देख सड़क खाली कर तहसील प्रांगण में दबिश दिए तथा नारेबाजी करने लगे तब एसडीएम एवं तहसीलदार पहुंच समझाइश देते हुए ज्ञापन पत्र प्राप्त किए इस दौरान प्रशासन एवं संगठन के प्रमुख लोगों के बीच बहस बाजी भी देखने को मिली। इस दौरान संगठन की महिलाएं अपने हाथ छोटे-छोटे डंडे लिए देखी गई। गनीमत की बात रही कि इतनी लंबी रैली के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।
इनका है कहना-
1 हमने 1 हफ्ते पूर्व सभा एवं रैली कर ज्ञापन पत्र सौंपने की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं पुलिस थाना मझौली कार्यालय में दी थी लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमें सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई।
संजय भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक बैगा विकास संगठन एवं राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा।
2-आवेदन पत्र संगठन के माध्यम से प्राप्त हुआ था लेकिन विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी जैसे ही पता चला सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। संगठन के द्वारा मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र दिया गया है जिसे संबंधित कार्यालय को भेजा जाएगा।
सुरेश अग्रवाल उपखंड अधिकारी मझौली
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