संविदा संयुक्त मोर्चा ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन,नियमितीकरण मुख्य मुद्दा
मझौली।
मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त मोर्चा द्वारा जिसमें 12 संगठन सीईओ संघ, पंचायत सचिव संगठन,अभियंता/डिप्लोमा संघ, पीसीओ,जनपद जिला कर्मचारी,मनरेगा कर्मचारी,एनआरएलएम,एसबीएम, रोजगार सहायक,आदि संयुक्त रुप से सम्मिलित होकर अपनी विभिन्न मांगों जिसमें प्रमुख मुद्दा नियमितीकरण है को लेकर आज प्रदेश भर में ज्ञापन पत्र सौंपा गया जिसके तारतम्य में मझौली संविदा मोर्चा द्वारा सामूहिक अवकाश पर रहकर जनपद कार्यालय में एकत्रित होकर तहसील कार्यालय मझौली पहुंच मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल, पंचायत मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम सभी संगठनों द्वारा आपने अलग-अलग मांगों को लेकर 4 पेज का तैयार ज्ञापन तहसीलदार मझौली वीके पटेल को सौंपा गया है। संघबार/बिन्दुबार अंकित मागों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपते हुए अल्टीमेटम दिया गया है कि 7 दिवस के अंदर मांगे नहीं मानी जाती तो हम सभी संविदा कर्मी कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि इसके पूर्व 9 जुलाई से संविदा अधिकार आंदोलन 2021 संविदा अधिकार आंदोलन प्रबंधन टीम मझौली द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए निरंतर कार्य कर रहे थे जिसको देखते हुए कई संविदा संगठनों के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से आज 12 जुलाई दिन सोमवार को अपनी जायज मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा गया है ज्ञापन पत्र सौपे जाते समय मुख्य रूप से चंद्रकांत सिंह, अरविंद तिवारी, प्रदीप मंडले, महेंद्र शुक्ला ,विनय पांडे, प्रदीप सिंह, सुधीर सिंह, राजेश पटेल, ऋषिकेश गुप्ता आदि के साथ भारी संख्या में उपयंत्री, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक उपस्थित रहे।
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