मध्यप्रदेश की आज दिन भर की बड़ी खबरें

मध्यप्रदेश की आज दिन भर की बड़ी खबरें

भोपाल।

ऐसी योजना बनाएँ जिससे किसानों को समय पर तथा पर्याप्त मिले दावा भुगतान की राशि

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टास्क फोर्स समिति की बैठक ली

 

मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए ऐसी योजना बनाई जाए, जिससे उन्हें फसलों की क्षति होने पर जल्दी से जल्दी तथा पर्याप्त मुआवजा राशि बिना किसी पेरशानी के मिल सके। इसके लिए विभिन्न राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर प्रदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक ले रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री के.के.  सिंह, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी आदि उपस्थित थे।

तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि फसल जोखिम एवं उपज हानि के आकलन आदि में आधुनिक तकनीकियों जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा, ड्रोन आदि का इस्तेमाल हो।

वर्तमान में केवल 40% किसानों को ही लाभ

वर्तमान में प्रदेश के केवल 40% किसानों को ही फसल बीमा योजना का लाभ मिल पा रहा है। फसल बीमा योजना ऐच्छिक होने से सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। फसल क्षेत्रवार कव्हरेज भी 50% (लगभग 70 लाख हे.) ही है।

4 राज्यों के मॉडल प्रस्तुत

बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष चार राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र के फसल बीमा मॉडल प्रस्तुत किए गए।

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राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 25 जुलाई को

 

 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (2020) अब 25 जुलाई 2021, रविवार को आयोजित होगी। कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और समग्र परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए एवं अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (2020) की तिथि 20 जून 2021 को परिवर्तित करते हुए नवीन तिथि 25 जुलाई 2021 (रविवार) निर्धारित की गई है।

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स्लीमनाबाद टनल का कार्य तेजी से कराया जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की कार्य की समीक्षा

 

मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि कोविड-19 के कारण स्लीमनाबाद नहर का कार्य प्रभावित हुआ है, परन्तु अब यह कार्य तेजी से किया जाए। काम में किसी प्रकार की बाधा न आए। नियत समय-सीमा जून 2023 तक टनल का कार्य पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में स्लीमनाबाद टनल कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी आदि उपस्थित थे।

अस्थाई आवास व्यवस्था करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्लीमनाबाद टनल निर्माण के दौरान स्लीमनाबाद के कुछ क्षेत्रों में घरों में वाइब्रेशन से लोगों को परेशानी हो सकती, अत: उन निवासियों को वैकल्पिक अस्थाई आवास दिलवाए जाएँ। कार्य पूर्ण होने पर वे अपने आवास में वापस जाएंगे।

पावर सप्लाई न रूके

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि टनल के कार्य के दौरान पावर कट न हो।  इस कार्य को अत्यंत आवश्यक मानकर, बिजली की  आपूर्ति निर्बाध हो।

लागत 799 करोड, लम्बाई 11.95 कि.मी.

बरगी व्यपर्वतन परियोजना की स्लीमनाबाद टनल की लागत 799 करोड़ रूपये तथा लम्बाई 11.95 कि.मी. है। इसमें से 6.036 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 5.914 कि.मी. का कार्य शेष है। निर्माण एजेंसी मैसर्स पटेल ए.ई. डब्लू (संयुक्त उपक्रम) हैदराबाद है।

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आजीविका मिशन के प्रयासों से कोविड काल में मिला आठ सौ से अधिक ग्रामीण युवाओं को रोजगार

डीडीयू-जीके योजना के अंतर्गत नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण बना वरदान

तीन सौ ग्रामीण युवतियों को नौकरी, कंपनी ने कराई हवाई यात्रा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाय) के तहत नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण क्षेत्र के 816 युवक-युवतियों को देश की निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में रोजगार के अवसर दिये गये हैं।

कोरोना काल में जहाँ चलती हुई नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। इस स्थिति में युवाओं को नई नौकरी मिलना किसी वरदान से कम नहीं है, खासतौर पर पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र की निर्धन परिवारों की युवतियों को नौकरी के लिये कर्तव्य स्थल तक पहुँचने के लिये कंपनी द्वारा भोपाल से हैदराबाद तक हवाई जहाज से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी ऐसा सपने में उन्होंने भी नहीं सोचा था।

मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा डीडीयू-जीके योजना के तहत ग्रामीण निर्धन परिवारों के युवक-युवतियों को 3 से 6 माह की लघु अवधि के नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षणों के माध्यम से बाजार में मांग के अनुरूप कौशल उन्नयन कर विभिन्न उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है।

वर्तमान में जहाँ सम्पू्र्ण देश में कोरोना महामारी एवं कोरोना कर्फ्यू से सभी कारोबार प्रभावित हैं। आजीविका मिशन द्वारा डीडीयू-जीके योजना के अंतर्गत बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की पहचान कर युवाओं को संवहनीय आजीविका, रोजगार एवं स्व-रोजगार से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। यह योजना केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रायल के अंतर्गत संचालित है, जिसे राज्यों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आजीविका मिशन के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

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मुख्यमंत्री श्री चौहान कोरोना वॉलेंटियर्स से करेंगे संवाद

कार्यक्रम 3 जून को दोपहर 3 बजे

 

मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan 3 जून को दोपहर 3 बजे प्रदेश के कोरोना वॉलेंटियर्स के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना वॉलेंटियर्स से उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं उनके अनुभवों को साझा भी करेंगे। साथ ही भविष्य में कोरोना नियंत्रण पर भावी रणनीति पर वॉलेंटियर्स तथा जन अभियान परिषद को संबोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशानुसार गत 4 अप्रैल से 'मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान' प्रारंभ किया गया था। इसमें जन-अभियान परिषद के जिला समन्वयक जिले के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस अभियान में अब तक एक लाख 19 हजार 940 से अधिक लोगों द्वारा निर्धारित 5 श्रेणियों की 15 उप श्रेणियों में पंजीयन कराया जा चुका है। इसमें से 61 हजार 210 वॉलेंटियर्स सक्रिय रूप से पूर्णत: नि:शुल्क सामाजिक सेवा एवं जन-जागरूकता का कार्य कर रहे हैं।

भविष्य में प्रदेश सुरक्षित रहे इसके लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान की मंशानुरूप वॉलेंटियर अब वेक्सीनेशन कार्य के लिये लोगों को प्रेरित करें, किल कोरोना अभियान के तहत शहर और ग्राम का सर्वे करें तथा अनलॉक की प्रक्रिया में समाज को अनुशासन बनाए रखने के लिये जन-जागरूकता का कार्य भी करते रहें, जिससे पुन: कोरोना संक्रमण प्रदेश में न फैले।