कोटे का अनाज बांट कर भाजपाई कर रहे समाज सेवा का ढोंग- प्रदीप सिंह दीपू

कोटे का अनाज बांट कर भाजपाई कर रहे समाज सेवा का ढोंग- प्रदीप सिंह दीपू

 सीधी।

 कोरोना संक्रमण के कारण शासन द्वारा लगाए गए लाक डाउन एवं कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीबों को 5 महीने का निशुल्क राशन देने की मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री की घोषणा को कांग्रेस पार्टी में जुमला करार देते हुए कहा है कि कहीं भी गरीबों को 5 महीने का एकमुश्त निशुल्क राशन नहीं मिला है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने जारी बयान में कहा है कि हर बार की भांति इस बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की फर्जी घोषणा से गरीबों को निराश होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कहीं भी गरीबों को मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार 5 महीने का निशुल्क राशन नहीं मिल पाया है।जहां कहीं भी एक दो महीने का मिला भी है वहां पैसा बसूला गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राशन सप्लाई में व्यापक पैमाने पर धांधली हो रही है। बिचौलिए एवं मुनाफाखोर गरीबों के खाद्यान्न में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कर रहे हैं। प्रशासन सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में आकर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से परहेज कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित स्वयंभू नेताओं के संरक्षण में गरीबों के हिस्से का राशन कालाबाजारी की भेंट चढ़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि  सत्ताधारी दल के छुटभैया नेता तथाकथित युवा हृदय सम्राट गरीबों के हिस्से का अनाज शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से हथिया कर पनियों में पैक कर समाज सेवा का पाखंड कर रहे हैं ।उन्होंने कहा कि भाजपाई जो राशन वितरण कर फोटोशूट करवा रहे हैं वह राशन वास्तव में गरीबों के हिस्से का राशन है जो कोटेदारों से  जुगाड़ किया हुआ है। उसी में से थोड़ा बहुत गरीबों को बांटकर समाज सेवा की नौटंकी जा रही है। उसी का बड़ा  हिस्सा तथाकथित समाज सेवक मार्केट में ब्लैक कर अपनी जेबें भर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गरीब विरोधी इस सरकार के कुशासन के चलते महामारी के दौरान भी भ्रष्टाचार एवं मुनाफाखोरी का खेल अनवरत चालू है। उन्होंने कहा कि बीपीएल सूची में नाम होने के बाद भी भाजपाइयों के दबाव में आकर पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची नहीं दी जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक महीने एक निश्चित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रत्येक पात्र हितग्राही का कानूनी अधिकार है लेकिन भाजपा सरकार इस कानून का भी पालन नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने अपने बयान में कहा है कि भाजपाइयों द्वारा वितरित किया जा रहा अनाज कहां से आ रहा है जिला प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच कर समाज सेवा के नाम पर की जा रही कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पर तत्काल रोक लगाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन गरीबों को निशुल्क 5 महीने का राशन एकमुश्त उपलब्ध कराने की तत्काल व्यवस्था कराये।