पढ़िए आज दिन भर की मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें

पढ़िए आज दिन भर की मध्यप्रदेश की  बड़ी खबरें

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अब कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा

भारत सरकार द्वारा नवंबर तक गरीबों को दिया जाएगा नि:शुल्क राशन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार व्यक्त

 

अब पूरे देश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी आयु समूहों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhanने प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का कार्य पहले राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा था, परंतु इस कार्य में कई कठिनाई आ रही थी। कई राज्य वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर दबाव बना रहे थे तथा ग्लोबल टेंडर भी कर रहे थे। यह अभियान बिखर गया था। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी से अनुरोध किया गया था कि वे वैक्सीनेशन कार्य केंद्र सरकार के माध्यम से ही कराएँ। प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के अनुरोध को स्वीकार किया। अब यह कार्य सुचारू तथा सफलतापूर्वक संपन्न होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को आगामी नवंबर माह तक नि:शुल्क राशन दिए जाने के निर्णय का भी स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

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प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँगे

22 हजार 627 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ -मुख्यमंत्री श्री चौहान

 

मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा रोजगार प्रभावित हुआ है। दूसरी लहर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स, कर्मकार मंडल के श्रमिकों, किसानों के खाते में सहायता राशि डाली गई है। मध्य प्रदेश सरकार रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसायियों को बिना ब्याज का 10 हज़ार रुपए का ऋण सरकार अपनी गारंटी पर उपलब्ध कराती रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में 22 हजार 670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो रुक गई थी, उसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है।

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जल संसाधन मंत्री श्री Tulsi Silawat ने इंदौर के शहरी क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बाजार की सड़कों पर हाथ में माइक लेकर लोगों को कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करने की समझाइश दी। उन्होंने आमजनों से अनुरोध किया कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और वैक्सीनेशन अवश्य कराएँ।

मंत्री श्री सिलावट ने व्यापारियों के साथ कलर पेंट और ब्रश लेकर स्वयं दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिये गोल घेरे बनाये। उन्होंने दुकानदारों एवं ग्राहकों को बताया कि कोरोना से बचाव के लिये दो गज से अधिक की दूरी बनाये रखना आवश्यक है। मंत्री श्री सिलावट ने सब्जी बेच रहे व्यक्ति को स्वयं अपने हाथों से मास्क पहनाया और समझाइश दी की बिना मास्क के घर से बाहर न निकले अन्यथा प्रशासनिक अमले द्वारा सख्त कार्रवाई की जायेगी। 

मंत्री श्री सिलावट ने आमजनों को मास्क एवं सेनेटाईजर का वितरण भी किया।

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स्वास्थ्य मंत्री Dr Prabhuram Choudhary ने #WorldFoodSafetyDay के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि विश्व भर में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की वजह खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है, जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में प्रतिवर्ष दूषित खाद्य पदार्थ से उत्पन्न बीमारियों के अनुमानित 60 करोड़ मामले होते हैं। उन्होंने कहा कि असुरक्षित भोजन, मानव स्वास्थ्य तथा अर्थ-व्यवस्था के लिए भी खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दूषित खाद्य या बैक्टीरिया युक्त खाद्य से हर वर्ष 10 में से एक व्यक्ति बीमार होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में विकसित और विकासशील देशों में हर वर्ष दूषित भोजन से उत्पन्न बीमारियों से लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट के विरूद्ध राज्‍य सरकार द्वारा नवंबर, 2020 में 'मिलावट से मुक्ति अभियान' चलाया गया था, जिसमें 1036 प्रकरण दर्ज किये गये थे और जिनसे अर्थदण्ड के रूप में 6 करोड़ 50 लाख रूपये की वसूली की गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने नवाचार के रूप में क्लीन स्ट्रीट फूड हब, जिसमें चाट-चौपाटियों को मानकों के अनुरूप विकसित करना, भोग जिसमें धार्मिक स्थलों में वितरित और विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ईट राईट स्कूल, जिसमें छात्र-छात्राओं में पोषक खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देना एवं उन्हें प्रशिक्षित करना, ईट राईट केम्पस, जिसमें शासकीय, अशासकीय कार्यक्षेत्रों में विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों एवं संस्थानों को मानकों के अनुसार विकसित करना शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा के प्रदेश सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश के प्रथम तीन राज्यों में उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

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मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने मंत्रालय में वन मंत्री श्री विजय शाह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विकास परियोजनाओं को फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्रदान करने की समीक्षा बैठक की।