आपदा प्रबंधन के नाम पर बनाई गई भाजपा प्रबंधन समिति ,डीजल पेट्रोल एवं कैश पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक -प्रदीप सिंह दीपू
सीधी।
कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं निगरानी हेतु प्रशासन द्वारा बनाई गई ब्लॉक स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति पर कांग्रेस पार्टी ने सवालिया निशान लगाते हुए इसे आपदा प्रबंधन के नाम पर भाजपा प्रबंधन समिति करार दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने जारी बयान में कहा है कि एक तरफ पूरा प्रदेश कोविड-19 के भयंकर संक्रमण के चपेट में आकर जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। मरीजों को अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन एवं जरूरी दबाएं नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन इंजेक्शन एवं दवाइयों के अभाव में सैकड़ों मरीज प्रतिदिन दम तोड़ रहे हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसी विषम परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस आपदा को अवसर में बदलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस महामारी के नियंत्रण एवं निगरानी के लिए जो ब्लॉक स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है वह पूरी तरह से राजनीतिक एवं पक्षपात पूर्ण तथा सत्ताधारी दल के नेताओं को संतुष्ट एवं खुशामद करने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि जितने भी उपरोक्त समितियों में सदस्य के रूप में नामांकित किए गए हैं उनमें से अधिकांश का समाज सेवा एवं कोविड-19 के नियंत्रण तथा पीड़ित मानवता की सेवा में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं रहा है। कांग्रेश प्रवक्ता ने कहा कि इस महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी घिनौनी हरकत करने से बाज नहीं आ रही है और प्रशासन भाजपा के घटिया राजनीतिक साजिश में उलझ कर सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सब जानते हैं कि मध्यप्रदेश में कोरोना का प्रवेश भाजपा के सत्ता लोलुपता के कारण हुआ है। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार रैलियां चुनावी सभाएं कर पूरे प्रदेश में कोरोना फैलाने का काम किया है और आज जब कोरोना से लोगों की मौतें होने लगी तो प्रशासन को मोहरा बनाकर एक से एक अमानवीय एवं तुगलकी फरमान जारी करवा कर आम जनमानस को प्रताड़ित करने का खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से प्रशासन द्वारा डीजल पेट्रोल आम जनता के लिए प्रतिबंधित किए गए तथा बैंकों से पैसा देने के लिए मना किया गया उससे ऐसा लगता है कि शासन एवं प्रशासन के साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि जो आपदा प्रबंधन की मीटिंग में बैठकर जनता के भाग्य का फैसला करते हैं उनकी मानवीय संवेदनाएं एवं इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि लाक डाउन एवं कोरोना कर्फ्यू के कोई भी नियम भाजपा के सांसद विधायक एवं पदाधिकारियों पर नहीं लागू हो रहे । सारे नियम गरीबों पर थोपे जा रहे हैं भाजपाइयों को डीजल पेट्रोल भी मिल रहा है और बैंकों से पैसे भी मिल रहे। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने बयान के अंत में कहा कि क्षेत्रीय विधायकों की अध्यक्षता में प्रशासन द्वारा गठित की गई ब्लॉक स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति आपदा को नियंत्रित करने के लिए नहीं गठित की गई है बल्कि आपदा को अवसर में बदलने के भाजपाई सोच के तहत बजट का बंदरबांट करने के लिए भाजपा प्रबंधन समिति बनाई गई है।
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