जेल भरो आंदोलन से प्रशासन को दी चेतावनी,राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

जेल भरो आंदोलन से प्रशासन को दी चेतावनी,राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

 मझौली। 

विगत 1 अप्रैल 2021 को मझौली तहसील अंतर्गत नेबूहा ग्राम पंचायत दुर्जन टोला में एक दशक से निवासरत बैगा परिवार को बगैर कोई ठोस कार्यवाही किए स्थानीय खंड प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंच दो निर्माणाधीन मकान एंव एक  एक दशक पूर्व  पुराना मकान जेसीबी मशीन से गिरवा दिया गया जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोगों का वहीं राजस्व भूमि अभी भी कब्जा है। जिस समय गरीब का घर खंड प्रशासन द्वारा किराया जा रहा था उसी समय एकता परिषद द्वारा घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर विधायक धौहनी के मुख्य अतिथि में श्रमिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें जिला पंचायत के तैयारी कर रही सुमन कोल भी उपस्थित रही।भले हो विधायक काफी देर से पहुंचे किंतु जिस समय गरीबों के आशियाने उजाड़ने जा रहे थे उस समय वहां पर कोई भी आना उचित नहीं समझा किंतु अब जब की गरीब बैगा परिवार जिसके बताए अनुसार  उसके पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है बेघर कर दिया है नेता राजनीतिक रोटी सेकने में जूते गए हैं। जो पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं। इसी कड़ी में एकता परिषद की जिला संयोजक आदिवासी परिवारों की महीसा सरोज सिंह 7 अप्रैल 2021 को महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम उपखंड अधिकारी मझौली को विभिन्न मांगे जिसमें पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान किए जाते हुए घर बनाने के लिए निशुल्क सामग्री प्रदान करने, आदिवासियों की कब्जे की भूमि पर बन रहे प्रोजेक्ट के काम में रोक लगाते हुए अन्यत्र जगह बनाने, 1 अप्रैल 2021 को नियम विरुद्ध तरीके से आदिवासी बैगा परिवार को बेघर किए जाने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने, मझौली ब्लाक अंतर्गत निवास करने वाले वनवासी याद वासियों को भूमि या आशियाने से विस्थापित ना करते हुए वास स्थान का पट्टा दिलाए जाने, दुर्जन टोला नेबूहा की भूमि पर जारी निर्माण कार्य तत्काल बंद कराए जाने एवं भूस्वामी होते हुए भी राजस्व एवं वन भूमि वास करने वाले आदिवासी परिवार को 5 डिसमिल का पट्टा दिया जाने आदि को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा गया है सौपे गए ज्ञापन पत्र में प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि 7 दिवस के अंदर उक्त बिंदुओं पर समाधान कार्यवाही नहीं होती तो 14 अप्रैल 2021 को पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों के साथ एकता परिषद जेल भरो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।