कोटवारों को सशक्त बनाने से उनमें बढ़ा उत्साह: कियावत,कमिश्नर ने राजस्व विभाग की परंपरागत इकाइयों को सराहा

कोटवारों को सशक्त बनाने से उनमें बढ़ा उत्साह: कियावत,कमिश्नर ने राजस्व विभाग की परंपरागत इकाइयों को सराहा

भोपाल।

 राजस्व विभाग की पुरानी इकाइयों जैसे कोटवार एवं पटेल को सशक्त बनाकर जनहित में बेहतर उपयोग में लाएं। ये दोनों ही संस्थाएं सशक्त होकर चमत्कारिक परिणाम देंगी। यह बात संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने संभागस्तरीय राजस्व समीक्षा के दौरान दिए। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के एडीएम एवं संबंधित अधिकारियों को संबोधित करते हुए अपने प्रभावी उद्बोधन में श्री कियावत ने कहा कि कोटवारों को सशक्त बनाने के अच्छे परिणाम आए हैं। पटेल व्यवस्था को भी सक्रिय करने और उनकी खोज-खबर लेने से उनमें उत्साह बढ़ा है। अनेक पटेलों ने 15-20 साल बाद उन्हें महत्व दिए जाने पर सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि दोनों इकाइयों को और भी मजबूत बनाएं। बैठक के दौरान इस संदर्भ में उन्होंने जिक्र किया कि बेगमगंज में मैरिज गार्डन के बहुत बड़े अतिक्रमण को 150 कोटवारों ने बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हटाया। बैठक में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर एवं विदिशा के एडीएम से लेकर पटवारी तक उपस्थित थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गांव में अभी भी पुरानी जल संरचनाएं हैं, जिनका पुनरुद्धार कर पेयजल की समस्या का कारगर समाधान किया जा सकता है। इसके लिए पटवारी एवं नायब तहसीलदार इन संरचनाओं के नक्शे सीईओ जनपद पंचायत को उपलब्ध करवाकर मनरेगा के तहत पुनरुद्धार कार्य शीघ्र प्रारंभ कर बारिश के पहले पूर्ण कराएं। बैठक में सभी को असूचित भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्जन) को गिरदावरी एप, गूगल अर्थ, जीआइएस एवं छवि उपग्रह के माध्यम से पता लगाने की जानकारी दी गई। इसके जरिये भूमि उपयोग परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही प्रशिक्षण दिया जाए और संबंधित अमला असूचित डायवर्जन प्रकरणों का चिन्हांकन कर सख्ती से कार्रवाई करें। फौती, नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों को बेवजह लंबित न रखें। पटवारी बंटवारे के प्रकरणों को फील्ड पर जाकर मौके पर देखने के बाद ही निर्णय दें। अवैध कॉलोनी चिन्हित प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करें। जिन प्रकरणों में छोटी-मोटी कमियां हैं, उन कमियों को पूरा कर तथा नियम विरुद्ध विकसित अवैध कॉलोनियां पर उचित कार्रवाई कर प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। सभी राजस्व अधिकारी लोक सेवा केंद्रों की सतत मानीटरिंग करें। यहां सीसीटीवी कैमरा लगाकर मॉनीटरिंग की जाए, ताकि आमजन को मिलने वाली सेवा बिना किसी बिचौलिये के सीधे ही सुलभ रूप से प्राप्त हो सके।