शासकीय अध्यापक संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन,मांग पूरी नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन
सीधी।
शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांतीय प्रवक्ता अभयराज योगी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पुरानी पेंशन बहाली और क्रमोन्नत प्राप्त अध्यापकों का क्रमोन्नत आदेश पर रोक, हटाए जाने के लिए मुख्यमंत्री को एसडीएम नीलांबर मिश्रा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। शासकीय अध्यापक संगठन के जिला अध्यक्ष सुरेश पाण्डेय ने बताया कि 8 मार्च 2021 को आयुक्त द्वारा जारी आदेश में 1 जुलाई 2018 के बाद जारी क्रमोन्नत आदेश पर रोक लगाई गई है जबकि ऐसे लाखों अध्यापक हैं जिनकी क्रमोन्नति 1 जुलाई 2018 के बाद 12 वर्ष पश्चात हुई है।
विदित हो कि 1 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा का गठन किया गया है और अध्यापक संवर्ग को 1 जुलाई 2018 से इस संवर्ग में नई नियुक्ति दी गई है। 27 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा अधिनियम की जारी सेवा शर्तों के अनुसार अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाएगी। ऐसे में क्रमोन्नत पर रोक लगाना, नाइंसाफी और जबरन थोपे जाने वाला आदेश है।संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देकर अनुरोध किया गया है कि इस आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। यदि आदेश निरस्त नहीं किया जाता है तो अध्यापक संवर्ग आंदोलन के लिए बाध्य होगा। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी ज्ञापन दिया गया है। वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम लागू है जिसमें सेवा निवृत होने के बाद 800 से 1200 रुपये की पेंशन मिल रही है। 60 से 62 साल सेवा करने के बाद एक कर्मचारी सेवा निवृत के बाद इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करेगा ? अतः मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए।
ज्ञापन सौंपते वक्त मुख्य रूप से सुरेश पाण्डेय जिलाध्यक्ष, जय भारत सिंह चौहान प्रांतीय संगठन मंत्री,संजय पाण्डेय, राकेश द्विवेदी, अजय कुमार पाण्डेय, गंगासागर त्रिपाठी,अजीत कुमार पाण्डेय, शैलेंद्र मिश्रा ,भूपेंद्र सिंह मेर, पृथ्वी मसकरे, विजय बढ़ईकर, संजय तिवारी, वीरेंद्र सिंह चौहान, विनोद सिंह चौहान, राकेश कुमार वर्मा, राजकुमार मांझी, प्रवीण तिवारी ,जय सिंह, राम रूप मिश्रा, प्रदीप वर्मा, शिव गणेश साहू सहित सैकड़ों अध्यापक उपस्थित रहे।
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