मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक: कोरोना पर गृह मंत्री ने कही बड़ी बात, मध्यप्रदेश में इस राज्य से आने वाले वाहनों पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक:  कोरोना पर गृह मंत्री ने कही बड़ी बात, मध्यप्रदेश में इस राज्य से आने वाले वाहनों पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध

भोपाल।

गृह मंत्री Dr. Narottam Mishra ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि शहरी आजीविका मिशन जो एक महत्वकांक्षी योजना है। प्रदेश के नवगठित 29 नगरीय निकायों में विस्तार करने का तय किया है।

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति देखते हुए पुनरीक्षित वेतनमान को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है।

कोरोना के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से समीक्षा की है वैक्सिनेशन का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिले के बाहर जिले के अंदर क्या स्थिति है। इसकी समीक्षा की है।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पर्याप्त मात्रा में बैड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन बैड, पीपीई किट, वैंटीलेटर, दवाईयों की कहीं कमी नहीं है। कोई भ्रम स्थिति उत्पन्न ना हो

प्रदेश में कहीं कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने मास्क, गोले बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही है। जागरुकता के साथ कोई भ्रम ना फैले इसकी भी चिंता करना है। हम सबको देखना होगा कि संक्रमण की स्थिति ना बढ़े पूरी ताकत के साथ सरकार तैयार है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी भाई-बहन टीकाकरण के लिए पात्र हो जाएंगे । जहां संक्रमण ज्यादा है वहां टीकाकरण के अभियान को युद्धस्तर पर चलाएंगे। महाराष्ट्र से लगे जिलों में 30 अप्रैल तक बस सुविधा बंद रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि

स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। रंगपंचमी जैसे त्यौहारों पर भी कोई जुलूस नहीं होगा, हमें होली जैसा ही संयम रखना है। आपसे पुनः अपील है कि इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी सहयोग करें।

दीनदयाल अंत्योदय योजना नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी होगी लागू

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मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना- शहरी आजीविका (डे-एनयूएलएम) का प्रदेश की 378 नगरीय निकायों से विस्तार करते हुए, नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विकास निधि की व्यवस्था

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिड़ियाघरों के लिए राज्य शासन के आदेश 9 जुलाई 2008 द्वारा गठित विकास निधि की व्यवस्था के संबंध में वित्त विभाग एवं गाइडलाइन अनुसार निर्णय लेने का अनुमोदन किया।

सातवां वेतनमान एवं कैरियर संवर्धन स्कीम

मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को भारत सरकार के राजपत्र एक मार्च 2019 में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुशंसित सातवां वेतनमान एवं कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर एक जनवरी 2016 से देने का अनुमोदन किया।

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग की वार्ड नं.22 अम्बेडकर चौक, जिला बालाघाट स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा मूल्य राशि 8 करोड़ 80 लाख रूपये का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा मूल्य राशि 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा करने का निर्णय लिया गया।

अस्थाई पद

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिए सृजित 18 अस्थाई पदों  को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना

मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप ( एएचपी) घटक में गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्रता रखने वाले ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के हितग्राहियों को भी केन्द्र के समान राज्य अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया।