मांगों को लेकर आंदोलन पर रहे 800 बिजली कर्मचारी, 7 फरवरी को
सीधी।
केन्द्र शासन द्वारा वितरण कम्पनियों के निजीकरण हेतु जारी स्टैण्डर्ड विड डाक्यूमेन्ट को वापस लेने सहित 6 सूत्रीय मांगो के समर्थन में सीधी जिला के बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा वृत्त कार्यालय जिला सीधी के परिसर में इकठ्ठा होकर निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया गया।
जिला मुख्यालय के वृत्त कार्यालय, क्षेत्रीय लेखा अधिकारी कार्यालय, संचा./संधा., एस.टी.सी, एस.टी.एम सम्भाग के साथ ही शहर, ग्रामीण एवं संचा./संधा. उपसम्भाग, 220/132 केव्ही उपकेन्द्र के साथ ही वितरण केन्द्रों में हस्ताक्षर उपरांत सभी अधिकारी/कर्मचारी वृत्त कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना में चले गये जिससे सभी कार्यालय सूने रहे।
सीधी जिले में 800 के करीब अधिकारी, कर्मचारी, संविदा कर्मचारी एवं आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिसमें केवल पावर सबस्टेशन में इमरजेंसी डियूटी में ही अधिकारी, कर्मचारी कार्य पर उपस्थित रहें शेष सभी कार्य वहिष्कार कर निजीकरण के विरूद्ध आवाज बुलंद करते हुए धरना में उपस्थित रहे।
धरना स्थल पर 7 फरवरी को भोपाल मे आयोजित रैली में सीधी जिले से एक सैकड़ा अधिकारी-कर्मचारी, संविदा एवं आउटसोर्स सहित सम्मिलित होने का निर्णय लिया गया। धरना में प्रमुख रूप से यूनाइटेड फोरम के सीधी जिला संरक्षक जीडी त्रिपाठी, संयोजक अभिषेक कुमार, अध्यक्ष अजीत सिंह बघेल, कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला उपाध्यक्ष पीएस प्रधान, केके सेठ्ठी, सचिन चन्द्रा, वेदाचार्य पाठक, एसके सिंह बघेल, महेश प्रताप सिंह, महासचिव आरके सिंह, सचिव निखिल गुप्ता, कोषाध्यक्ष अभिषेक देवांगन, संगठन सचिव सुरेन्द्र पटेल, मीडिया प्रभारी वायपी शुक्ला, प्रचार मंत्री वीएस सिंह, कार्यालयीन सचिव आरएस तिवारी, महिला प्रतिनिधि श्रीमती उमेश्वरी पाण्डेय के साथ ही यूनाईटेड फोरम के कार्यकारणी सदस्य के साथ सैकड़ो अधिकारी-कर्मचारी संविदा एवं आउटसोर्स सहित उपस्थित रहे।
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