मुख्यमंत्री ने कहा किसानों के हित में हैं तीनों कृषि कानून,माफियाओं पर राजसात करने एवं जेल भेजने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा किसानों के हित में हैं तीनों कृषि कानून,माफियाओं पर राजसात करने एवं जेल भेजने का निर्देश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कैबिनेट बैठक को संबोधित किया

भोपाल।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण एवं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्री गण  'इनोवेटिव आइडियाज' पर कार्य करें। मंत्री गण की लीडरशिप में प्रत्येक विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालें तथा उन पर अमल करें। मध्यप्रदेश में 'बफर में सफर', 'ग्लोबल स्किल पार्क' तथा हिरोशिमा- नागासाकी स्मारक की तर्ज पर 'गैस त्रासदी स्मारक' आदि पर कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को मंत्री गण विभागीय बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करें। प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, मध्य प्रदेश के किसान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं तथा मध्यप्रदेश में पूरी शांति है। कतिपय लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु उनके प्रयास सफल नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

ग्वालियर एवं ओरछा का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन:-

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि यहां के ग्वालियर और ओरछा शहरों का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है। यहां की पुरातत्व संपदा को अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना गया है। भारत में इससे पूर्व केवल दो शहर वाराणसी और अजमेर पुष्कर इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए थे। हमें अब इन दो शहरों का ऐतिहासिक एवं पुरातत्व संपदा की दृष्टि से संरक्षण एवं विकास करना है।

तीन बातों का विशेष ध्यान रखें मंत्री गण:-

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्री गण तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप तैयार है, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है, प्रत्येक मंत्री गण  इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। कोरोना के कारण प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण विभाग कार्यों के लिए 'आउट ऑफ बजट' राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्री गण केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्यप्रदेश को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करें। इसके लिए निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में रहें तथा आवश्यकतानुसार दिल्ली प्रवास भी करें।

पकड़ो, राजसात करो और जेल भेजो:-

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। हमें मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से अपराध मुक्त करना है। अतः अपराधी तत्वों के विरुद्ध पकड़ो, अवैध सामग्री को राजसात करो तथा  जेल भेजो की कार्रवाई निरंतर जारी रहे। 

धान खरीदी व खाद आपूर्ति निर्बाध हो:-

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार यूरिया की आपूर्ति निर्बाध हो यह सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्ष एवं महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा:-

कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। इसके लिए अध्यादेश आ चुका है, अब विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया जाएगा।  वार्डों का निर्धारण भी अब पूर्व अनुसार होगा।  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे अब मतदाता अध्यक्ष एवं महापौर के लिए सीधे वोट डाल सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति:-

कैबिनेट में ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे सभी ग्रामों के राजस्व अभिलेख अद्यतन हो जाएंगे।

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि  अधिग्रहण संबंधी मंजूरी:-

कैबिनेट द्वारा भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी दी गई।  भोपाल एवं इंदौर मेट्रो क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद अब इसके लिए भूमि का अधिग्रहण 'मेट्रो अधिनियम 1978' के अंतर्गत किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे भू-धारकों को भूमि का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। वहीं भूमि पर गुमटी आदि लगाने वालों को भी मुआवजा मिलेगा। इससे गरीबों को पूरा न्याय मिल पाएगा।

ये भी निर्णय लिए गए:-

कैबिनेट में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एवं शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। कोविड अवधि में बीयर बारों को निर्धारित न्यूनतम शुल्क में छूट, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को कुछ सड़कों पर यूजर फ्री टोल प्लाजा प्रारंभ करने आदि प्रस्तावों को भी  भी स्वीकृति दी गई। ग्लोबल स्किल पार्क का विकास प्राथमिकता से किया जायेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में विकास के लिये बनी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया जायेगा।