राशन माफिया के विरुद्ध कार्यवाही तथा कानून व्यवस्था पर सीधी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की मुख्यमंत्री ने की सराहना

राशन माफिया के विरुद्ध कार्यवाही तथा कानून व्यवस्था पर सीधी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की मुख्यमंत्री ने की सराहना

  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन के लिए ष्रूटिन गवर्नेंसष् और ‘‘फोकस्ड एजेंडे’’ दोनों पर कार्य किया जाए। एक तरफ जहां जनता के रोजमर्रा के कार्य बिना किसी बाधा के सुगमता से हों वहीं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश व शासन की प्राथमिक वाले विषयों पर नियमित रूप से कार्रवाई हो। सी.एम. डैशबोर्ड के माध्यम से शासन के सभी विभागों की निरंतर मॉनीटरिंग एवं रैकिंग की जाएगी तथा अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बुधवार को प्रदेश के सभी कमिश्नर्स, आई.जी., कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक आदि के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यों की समीक्षा की गयी।

  वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सीधी स्थित एनआईसी में कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर के शुक्ल, सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासन की सुविधाओं का निश्चित समय पर जरूरतमंदों को लाभ मिले तथा सभी अधिकारी तत्पर होकर आमजन की भलाई के लिये कार्यरत रहें। उन्होंने कहा कि वह स्वयं प्रदेश के विकास के लिये सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं अतरू सभी अधिकारी अपना सर्वश्रेष्ठ दें। लोकतंत्र में जनता से निरंतर संवाद स्थापित रखें तथा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाते हुए प्रदेश को विकास के उच्चतम शिखर तक ले जाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में डैशबोर्ड के माध्यम से विभागवार समीक्षा की जायेगी और उसी के आधार पर विभागों एवं जिलों की रैंकिंग भी होगी। 

  मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सीधी जिले में राशन माफिया के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा कानून एवं व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए की गई कार्यवाहियों के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की सराहना की है। इसके साथ ही सभी प्रकार के माफिया के विरुद्ध तत्परता से कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत सीधी जिले दरी कालीन के उद्योग का विस्तार करने के निर्देश दिए गए हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के महत्वपूर्ण बिंदु

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1) उपार्जन के साथ ही कलेक्टर्स मिलिंग के कार्य पर भी फोकस करें -  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में इस बार पहली बार धान के उपार्जन के साथ ही मिलिंग का कार्य भी किया जा रहा है, अतः कलेक्टर्स इस ओर विशेष ध्यान दें। सीमावर्ती कलेक्टर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपार्जन के लिए प्रदेश के बाहर से धान ना आए। समर्थन मूल्य खरीदी के अंतर्गत इस बार अभी तक 5 लाख 40 हजार टन धान का उपार्जन किया गया है, वहीं 2 लाख 15 हजार टन मोटे अनाज ज्वार व बाजरे का उपार्जन किया गया है।

2) 35 उपार्जन केंद्र स्व सहायता समूहों को - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस बार 35 उपार्जन केंद्र स्व सहायता समूहों को सौपे गए हैं तथा उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल का 3 दिन में भुगतान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

3) भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनकी रसूख को जमींदोज किया गया है। इसके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन  आदि जिले विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यवाही में इस बात का ध्यान रखें कि गरीब को कोई परेशानी ना हो।

4) नीमच के फर्जी अफीम प्रकरण में दोषियों को बर्खास्त करें - मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि नीमच जिले में एक व्यापारी को फर्जी अफीम प्रकरण में फंसाने के मामले में दोषी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को नियमानुसार बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए।

5) चिटफंड माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। प्रदेश में 184 प्रकरण पंजीबद्ध किए जा कर 3528 निवेशकों को 17 करोड़ 60 लाख रुपए वापस दिलवाए गए हैं।  उन्होंने कहा कि चिटफंड माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं तथा निवेशकों को उनके पैसे वापस दिलवाएं।

6) मिलावटखोरी महापाप, सख्त कार्रवाई करें - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावटखोरी महापाप है। मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 

7) अवैध खनन पर कार्रवाई हो, वैध ठेकेदारों को संरक्षण दें - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसीके साथ वैध ठेकेदार को संरक्षण दिया जाना चाहिए। 

8) साइबर क्राइम के खिलाफ सचेत रहें - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने साइबर क्राइम के खिलाफ सचेत रहने के भी निर्देश सभी जिलों को दिए।  प्रदेश में 1711 साइबर क्राइम के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक करोड़ 97 लाख रुपए की राशि वापस दिलाई गई है।

9) बेटियों के विरुद्ध अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार बेटियों के विरुद्ध अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इस संबंध में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में होशंगाबाद से गायब एक बालिका को नेपाल बॉर्डर से तथा बुदनी से गायब एक बालिका को सिकंदराबाद से वापस लाया गया है।

10) चिन्हित अपराधों में सजा के बाद भी फॉलो अप करें - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि चिन्हित एवं जघन्य अपराधों में सजा के फैसले के बाद भी फॉलोअप किया जाए, जिससे दोषियों को अंतिम रूप से सजा मिल सके । प्रदेश में ऐसे प्रकरणों में 97 व्यक्तियों को मृत्युदंड एवं 3553 को आजीवन कारावास हुआ है।

11) सभी हितग्राहियों को मिल जाएं पात्रता पर्चियां एवं राशन - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में जोड़े गए सभी 37 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्चियां एवं राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए। इसके अंतर्गत पूर्व में 25 लाख व्यक्तियों को लाभ मिल चुका था, शेष व्यक्तियों को भी लाभ शीघ्र मिल जाए। 

 12) पथ विक्रेता योजना में स्वीकृति एवं ऋण वितरण दोनों सुनिश्चित करें - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेता योजनाओं में न सिर्फ अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत हों अपितु सभी में ऋण वितरण भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बैंकों से आवश्यक समन्वय करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आगामी 21 दिसंबर को ग्रामीण पथ विक्रेता योजना तथा 26 दिसंबर को शहरी पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत ऋण वितरण कार्यक्रम किए जाने के निर्देश दिए। इस दिन लगभग एक लाख शहरी पथ विक्रेताओं को तथा 74 हजार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण किया जाएगा।