मझौली में स्कूल संचालकों की मनमानी: व्यवसाय बनी शिक्षा , संक्रमण काल में लूट रहे अभिभावक,स्कूल प्रबंधन कर रहा लूट,अधिकारी दे रखे छूट
मझौली।
मझौली जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत जहां एक ओर शासन एंव जिला प्रशासन के आदेश निर्देश की धज्जियां उड़ाते हुए शासकीय विद्यालय के शिक्षक अतिरिक्त आय जुटाने के चक्कर में पढ़े हुए हैं तथा आराम फरमा रहे हैं जबकि शासन के आदेशानुसार 'हमारा घर हमारा विद्यालय' के तहत मोहल्ला क्लास लगाकर पढ़ाई करवाने का निर्देश दिए हैं लेकिन मझौली का कोई ऐसी पंचायत या गांव नहीं होगा जहां यह शिक्षा दी जा रही हो ।
वही निजी विद्यालय के संचालक परीक्षाओं का हवाला देकर छात्रों को फेल करने का भय दिखाकर संक्रमण काल की मार झेल रहे अभिभावकों से खुलेआम लूट कर रहे हैं यहां तक की वर्तमान में हुई परीक्षाओं से कई छात्रों को वंचित कर दिया गया है ऐसा ही मामला मझौली क्षेत्र की जानी मानी विद्यालय सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझौली व विंध्य दीपिका एकेडमी मझौली का सामने आया है। जहां पर शासन एवं कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए अभिभावकों से पूरे कोरोनावायरस काल की फीस वसूल कर रहे हैं, जानकारी नहीं मिल रही है कि ट्यूशन फीस के अलावा प्रवेश शुल्क भी वसूला जा रहा है, जबकि अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक किसी तरह की क्लास संचालित नहीं की गई है, ऑनलाइन शिक्षण का हवाला देकर यह फीस वसूली जा रही है जबकि ऑनलाइन शिक्षा के रूप में मात्र कुछ गिने-चुने छात्रों के मोबाइलों पर मैसेज शेयर किए जा रहे हैं यहां तक की ऑनलाइन शिक्षा बुक में दिए गए प्रश्न के उत्तरों पर टिक कर मोबाइल में भेज दिए गए हैं जिसे ऑनलाइन शिक्षण बताया जा रहा है। तथा डरावना मैसेज कर अभिभावकों से खुलेआम लूट की जा रहे हैं स्कूल प्रबंधन के इस कार्यप्रणाली से अभिभावक काफी डरे सहमे हुए हैं तथा अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं । इस संबंध में छात्रों के पालको द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी मझौली सहित अनुविभागीय अधिकारी मझौली को आवेदन पत्र को लगभग 1 माह पूर्व आवेदन पत्र सौंपा गया था लेकिन आज दिनांक तक आवेदन पत्र पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई सौपे गए आवेदन पत्र में वर्णित किया गया है कि सरस्वती विद्यालय प्रबंधन द्वारा संक्रमण काल के पूरे माह सहित दसवीं के प्रवेश शुल्क भी वसूल रहे हैं समाचार पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए समुचित निर्देश प्रदान करने की मांग की गई है।
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