लोक सेवा प्रबंधन "सिंगल सर्विस डिलेवरी पोर्टल'' से होगा, लोक सेवा केन्द्र अब मुख्यमंत्री नागरिक सुविधा केन्द्र होंगे

लोक सेवा प्रबंधन "सिंगल सर्विस डिलेवरी पोर्टल'' से होगा, लोक सेवा केन्द्र अब मुख्यमंत्री नागरिक सुविधा केन्द्र होंगे

उज्जैन । 

सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया ने कहा है कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग में सिंगल सर्विस डिलेवरी पोर्टल प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराया जायेगा। इस पोर्टल को तैयार करने के लिये एक वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा केन्द्रों पर आवेदनों की अधिकता व प्रदेश के क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिये सुसंगत नीति बनाई जायेगी। लोक सेवा केन्द्र अब मुख्यमंत्री नागरिक सुविधा केन्द्र के रूप में जाने जायेंगे। मंत्री डॉ. भदौरिया शुक्रवार को मंत्रालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। 

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि लोक सेवा केन्द्रों को बिजनेस मॉडल पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि लोक सेवा केन्द्र स्वयं अपनी आय जनरेट कर संचालन की व्यवस्था करें, जिससे मितव्ययिता को बढ़ाकर शासकीय व्यय को नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने सी.एम. हेल्पलाइन की कॉलर ट्यून में मुख्यमंत्री जी के संदेश के साथ ही आमजन को लाभान्वित करने के लिये योजनाओं के जानकारीपरक संदेश प्रसारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये।

लोक सेवा गारंटी में 77 नवीन सेवाएँ अधिसूचित

बैठक में बताया गया कि लोक सेवा केन्द्रों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत सेवाएँ, समाधान एक दिन की सेवाएँ, आधार-कार्ड बनाने एवं सुधार कार्य, राजस्व की सेवाएँ, एम.पी. ऑनलाइन की सेवाएँ, कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएँ तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 अंतर्गत पिछले दिनों में 77 नवीन सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा 300 लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आधार-कार्ड तथा 426 लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्ड बनाये जाने की सेवा प्रारंभ की गई है। इसके अलावा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भू-अभिलेख प्रदाय के साथ ही नागरिक सेवाओं के लिये एम.पी. लोक सेवा एवं सी.एम. हेल्पलाइन के लिये व्हाट्सअप चेट बोर्ड की सुविधा भी प्रारंभ की गई है।

लोक सेवा केन्द्रों से बने अब तक 1.70 करोड़ आयुष्मान कार्ड 

बैठक में बताया गया कि लोक सेवा केन्द्रों द्वारा अभी तक लगभग 1.70 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। एम.पी. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में सी.एम. हेल्पलाइन के अंतर्गत अभी तक कुल 7.17 करोड़, समाधान एक दिन अंतर्गत 1.26 करोड़ तथा सिटीजन इंटरफेस में 3.72 लाख आवेदन निराकृत किये गये है। इसके अलावा अभी तक 40 से अधिक विभागों के लगभग एक हजार से अधिक डेशबोर्ड विकसित किये गये हैं।

लोक सेवा गारंटी में अब कुल 532 सेवाएँ

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मेप की समीक्षा में बताया गया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत 77 नवीन सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार अधिसूचित सेवाओं की संख्या  बढ़कर 532 हो चुकी है। पिछले 6 माह में एम.पी. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 12 नवीन सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है वहीं विभिन्न विभागों के लिये 60 नवीन डेशबोर्ड विकसित किये गये हैं। बैठक में प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, कार्यपालन संचालक राज्य लोक सेवा अभिकरण श्री नंदकुमारम, उप सचिव श्री रिपुदमन सिंह भदौरिया, प्रबंधक राज्य लोक सेवा अभिकरण श्री अंकित श्रीवास्तव तथा श्री मंगेश त्यागी सलाहकार अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, श्री लोकेन्द्र सिंह सरल संचालक सी.एम. हेल्पलाइन उपस्थित थे।