15 दिसम्बर से शुरू होगा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रोजेक्ट अभ्युदय.
योजनाओं का लाभ लेने लोगों के सामने आ रही कठिनाइयों को घर-घर जाकर दूर करेंगे अभ्युदय दल.
संभाग के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने दिये थे निर्देश.
जबलपुर।
राज्य एवं केंद्र शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ लेने में आम लोगों खासतौर पर पात्र व्यक्तियों को आ रही कठिनाइयों को दूर करने जिले में पन्द्रह दिसम्बर से "प्रोजेक्ट अभ्युदय : समस्या का हल, आपके अपने घर" प्रारम्भ होगा । यह जानकारी कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज शनिवार को आयोजित बैठक में दी । कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के प्रभारी सीईओ संदीप जी आर भी मौजूद थे ।
बैठक में बताया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ शुरू किये जा रहे इस कार्यक्रम के लिये ग्राम पंचायत और वार्ड वार अभ्युदय दलों का गठन किया गया है । राजस्व, स्वास्थ, शिक्षा, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं नगरीय निकायों के कर्मचारियों के ये दल सप्ताह के सातों दिन अपने कार्य क्षेत्र में घर-घर जाकर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के पात्र हितग्राहियों से भेंट करेंगे तथा इन योजनाओं का लाभ लेने में उनके सामने आ रही कठिनाइयों जैसे पात्रता पर्ची, आयुष्मान कार्ड, आधार नम्बर, समग्र आई डी, जाति प्रमाण पत्र जैसी कमियों को दूर करेंगे ।
ज्ञात हो कि प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री तथा जबलपुर संभाग के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने जबलपुर प्रवास के दौरान आम लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने घर-घर जाकर सर्वे करने के लिये अभियान चलाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिये थे । प्रोजेक्ट अभ्युदय मंत्री श्री कमल पटेल के इसी निर्देशानुसार जिले में प्रारम्भ किया जा रहा है ।
कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने बैठक में प्रोजेक्ट अभ्युदय के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को जरुरी दिशा-निर्देश दिये हैं । उन्होंने प्रोजेक्ट अभ्युदय के उद्देश्य की जानकारी देते हुये स्पष्ट किया कि इसके तहत कोई नई योजना शुरू नहीं की जा रही है, बल्कि वर्तमान में संचालित योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन को आक्रामक रणनीति बनाकर गति देना है ताकि हर पात्र हितग्राही को इन योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके ।
कलेक्टर ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को प्रोजेक्ट अभ्युदय के तहत खाद्य सुरक्षा के तहत पात्रता पर्ची, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मातृ वंदना योजना, प्रसूति सहायता योजना जैसी शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत अभ्युदय दलों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की जनपद स्तर एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जायेगी । इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिये एक अलग से साफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है । उन्होंने अभ्युदय दलों का एक-दो दिन में प्रशिक्षण भी पूरा कर लेने के निर्देश अधिकारियों को दिये ।
कलेक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट अभ्युदय कार्यक्रम के लिये ग्रामीण क्षेत्र के मामले में जिला पंचायत के सीईओ जबकि शहरी क्षेत्र के लिये नगर निगम आयुक्त नोडल अधिकारी होंगें । श्री शर्मा ने कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सभी विभागों और अभ्युदय दल के सदस्यों के बीच आपस में बेहतर समन्वय पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि सभी का मकसद सिर्फ एक होना चाहिये कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके । कलेक्टर ने नामान्तरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरणों का भी प्रोजेक्ट अभ्युदय के तहत प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिये हैं ।
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