मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 18 दिसंबर

मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 18 दिसंबर

श्री परमार ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए महत्वपूर्ण निर्देश

 

स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कक्षा 10 वीं और 12 वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आगामी 18 दिसंबर से नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित होंगी। यह निर्णय बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों के नामांकन और उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन पर निर्णय लिया जा सकेगा। 

राज्य मंत्री श्री परमार ने आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan द्वारा चार दिसंबर को की गई विभागीय समीक्षा कें दौरान दिए गए निर्देशों पर की गई विभागीय तैयारियों और कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी ली। श्री परमार ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप अंतर्गत विभागीय डैशबोर्ड और कार्ययोजना को समयबद्ध तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। श्री परमार ने निर्देश दिए कि नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार करें। दूरस्थ क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर योजना तैयार करें।

श्री परमार ने निर्देश दिए कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज कराने की सुविधा दे और ऑनलाइन निगरानी कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करे। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाएं।

राज्यमंत्री श्री परमार ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को प्रमाण पत्र दिए जाएं। प्रदर्शन के आधार पर गोल्ड, सिल्वर और कांस्य श्रेणी तथा प्रमाण पत्र के लिए स्कूल सर्टिफिकेशन की व्यवस्था तैयार करें। हमारा घर-हमारा विद्यालय अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह अच्छा शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र दिए जाएं। अभिभावकों से सीधे संवाद के लिए प्रदेश स्तरीय मेगा पेरेंट्स टीचर मीट आयोजित करें, इसमें स्कूल के पूर्व छात्रों को भी जोड़ा जाए। शिक्षकों की परफॉर्मेंस आधारित स्थानांतरण और युक्तियुक्तकरण नीति का प्रारूप तैयार करें। 

श्री परमार ने अशासकीय स्कूल संचालकों द्वारा बताई गई समस्याओं और मांगों पर विस्तृत चर्चा की तथा उनकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मौलाना आजाद केंद्रीय पुस्तकालय का आधुनिकीकरण करें और उसे सर्व सुविधा युक्त बनाए। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को NIC पोर्टल और जिले स्तर पर किए गए सर्वे के आधार पर पाठ्यपुस्तक या वर्कबुक का वितरण करें, श्री परमार ने कहा सामाजिक संगठन और जिला प्रशासन के सहयोग से प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई और रहने की व्यवस्था करें।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्री लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।