गुर्जर आंदोलन में पड़ी दरार

गुर्जर आंदोलन में पड़ी दरार

 जयपुर

गुर्जर आरक्षण आंदाेलन पर समाज के नेता दाे फाड़ हाे गए है। राज्य सरकार ने गुर्जर समाज के एक गुट के साथ 14 बिंदुओं पर समझाैता कर लिया है, वहीं कर्नल किराेड़ी सिंह बैंसला ने चक्का जाम की घाेषणा काे बरकरार रखा है और आंदाेलन वापस नहीं लिया है।

गुर्जर आरक्षण मामले में राज्य सरकार की सब कमेटी ने गुर्जर समाज के एक गुट के साथ वार्ता करके 14 बिंदुओं पर समझौता किया है। इस समझौते के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में आरक्षण आंदाेलन की संभावनाएं कम हाे गई है। राज्य सरकार ने गुर्जर नेता हिम्मत सिंह के नेतृत्व में 40 लाेगाें के प्रतिनिधी मंडल के साथ राज्य सरकार के साथ समझाैता किया है। इसमें गुर्जराें से जुड़ी भर्तियाें, आंदाेलन में मारे गए तीन लाेगाें काे 5-5 लाख रुपए मुआवजे, आंदाेलन में लगे मुकदमे वापसी आदि बिंदुओं पर सहमति बनी है। सचिवालय में 7 घंटे तक चली वार्ता के बाद आरक्षण मामले में गठित कैबिनेट सब कमेटी के मंत्री डाॅ. रघु शर्मा, अशाेक चांदना और हिम्मत सिंह मीडिया के सामने आए। डा. रघु शर्मा ने 14 बिंदुओं पर सहमति और समझौते की जानकारी दी।

हिम्मत सिंह ने कहा कि आंदाेलन के बाद भी गुर्जरों का प्रतिनिधी मंडल राज्य सरकार के साथ टेबल पर बैठता है। इस बार पहले ही बैठ गया है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला द्वारा उन्हें अधिकृत नहीं करने के सवाल पर कहा कि जिन मुद्दाें पर वह आंदाेलन करने जा रहे थे, उन्हीं मुद्दाें पर समझाैता और समाधान समाज के लाेगाें ने किया है। चूंकि राज्य सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में हठधर्मिता नहीं दिखा सकते थे। अशाेक चांदना ने आश्वस्त किया कि सरकार हर बिंदु पर तुरंत एक्शन लेगी। इन बिंदुओं पर हुआ समझौता

तीन आश्रिताें काे 5-5 लाख रुपए के अलावा निगम या परिषद में नाैकरी।

एमबीसी 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देते हुए अब तक 2297 चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा इसके अलावा अभी तक पूर्ण होने से शेष भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत के अनुसार जितने भी पद आरक्षित हैं, उन पर चयन के पश्चात अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाऐगी।

एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन शृंखला के समकक्ष समस्त परिलाभ दिए जाएंगे।

सभी मुकदमों की वापसी की जाएगी ।

देवनारायण योजना के तहत निर्माणाधीन 5 आवासीय विद्यालयों एवं 5 अन्य आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी। इन पांच आवासीय विद्यालयों में से पीपर्रा आवासीय विद्यालय की टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी।

लबाना जाति के जारी हुए जाति प्रमाण-पत्रों की जांच की जाएगी। जांच के उपरांत यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

खेल स्टेडियम का निर्माण पीपर्रा या मोरोली में से एक जगह पर किया जाए।

कारवाड़ी एवं रूदावल में देवनारायण छात्रावास का निर्माण होगा।

बैठक में राइका समाज के प्रतिनिधी द्वारा घुमन्तु जातियों के बारे में दिए गए सुझावों का अध्ययन किया जाएगा।

एमबीसी आरक्षण काे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार काे पत्र लिखा जाएगा।

काेर्ट में अटकी आश्रितों में आरक्षण का फायदा दिलाया जाएगा। विधिक राय लेकर कार्रवाई की जाएगी।

रीट 2018 में एमबीसी के लिए 940 पद 5 प्रतिशत के आधार पर बनते थे, जिनमें से 568 पर नियुक्ति दी जा चुकी है, शेष 372 पदों के बारे में सात दिन में विधि विशेषज्ञों से कानूनी सलाह लेकर निर्णय किया जाएगा।