भाजपा राज में गरीब हैं परेशान: आनंद सिंह

भाजपा राज में गरीब हैं परेशान: आनंद सिंह

 सीधी।

जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद सिंह चौहान ने एक बयान में कहा है कि भाजपा राज में गरीब परेशान हैं और उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 

श्री सिंह ने कहा है कि बड़ी संख्या में पीडीएस प्रणाली के तहत गरीबों को बांटे जाने वाले खाद्यान्न हेतु खाद्यान्न कूपन गरीबों को नहीं मिल पा रहे हैं एवं उनके नाम की खाद्यान पर्चियां उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। पूरे जिले में वितरित होने वाले खाद्यान्न की दुकानों में सही मात्रा में खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है और यह आसानी से समझा जा सकता है कि यह खाद्यान्न कहां जा रहा है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं को गरीबों की कोई चिंता नहीं है और वे सब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रशासन का उपयोग करने में मस्त हैं। कांग्रेस पार्टी ने कई बार अधिकारियों के संज्ञान में यह बात लाई है कि ग्रामीणों को खाद्यान्न सही समय पर और उचित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 

पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ने आरोप लगाया है कि एक तो वैसे भी 35 किलो अनाज की सीमा भाजपा राज में घटाकर 5 किलो कर दी गई है ऊपर से वो भी गरीब जरूरतमंदों को नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर विगत समय में कई आंदोलन भी किए गए लेकिन कुछ दिन बाद हालात पहले जैसे हो जाते हैं। कोरोना महामारी के कारण घर लौटे प्रवासी मजदूरों का और भी बुरा हाल है उन्हें ना तो रोजगार है और ना ही उन्हें स्थानीय स्तर पर कोई सहायता शासन के द्वारा मिल पा रही है। 

जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि गरीबों को कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा योजना के बजट में भी कमी की गई है और जो बजट है उसका भी सही उपयोग नहीं किया जा रहा है एवं रोजगार मुहैया किए जाने कि इस योजना में भी जहां श्रमिकों से कार्य कराया जाना चाहिए वहां पर भारी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। जिसकी वजह से गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है और प्रशासन सुस्त है। कमलनाथ सरकार द्वारा निराश्रित और वृद्धावस्था पेंशन दूनी किए जाने के बावजूद भी पेंशन राशि का समय पर वितरण और पात्रों तक इस योजना का लाभ वर्तमान समय में नहीं मिल रहा है एवं कई महीनों से पेंशन वितरण नहीं हुआ है। अगर उपरोक्त समस्याओं पर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन अपनी रणनीति तय कर गरीबों के हित में सड़क पर उतरने के लिए अपनी बैठक में उचित निर्णय के लिए विचार करना होगा।