सीधी जिले की 323 शासकीय एवं माध्यमिक शालाओं में

सीधी जिले की 323 शासकीय एवं माध्यमिक शालाओं में 

  जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र डॉ.के.एम.द्विवेदी ने जानकारी देकर बताया है कि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा प्रदत्त स्वीकृति उपरांत कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा जिले की 323 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कुल 329 हैण्डवॉश यूनिट निर्मित कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण एजेन्सी शाला प्रबंधन समितियों को रूपये 14 हजार 400 प्रति यूनिट के मान से अग्रिम राशि प्रदाय की गई है। शाला प्रबंधन समितियों को उक्त कार्य हेतु कुल राशि रूपये 47 लाख 37 हजार 600 प्रदाय की गई है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कार्य की समय-सीमा एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।

पांच साल भवनों को मरम्मत के लिए राशि जारी

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इसी प्रकार कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा जिले की पॉच प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शाला भवन मरम्मत कार्य हेतु 3 लाख 22 हजार 560 रूपये सम्बन्धित शाला प्रबंधन समितियों के खाते में अंतरित की जाकर भवन मरम्मत का कार्य दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। विकासखण्ड मझौली के माध्यमिक शाला अकला एवं मझिगवां प्रत्येक को 67 हजार 200 रुपये तथा विकासखण्ड सीधी के माध्यमिक शाला बारी को 67 हजार 200 रुपये, तेगवा को 63 हजार 360 रुपये एवं प्राथमिक शाला बघऊ को 57 हजार 600 रुपये राशि जारी की गई है।

जिले की 865 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में होगा बाह्य विद्युतीकरण

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कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.02.2020 द्वारा जिले की 865 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बाह्य विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाकर कार्य का दायित्व मध्यप्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड सीधी को सौंपा गया है। उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग को 34 लाख 62 हजार 550 रूपये प्रदाय किये गये थे। सम्बन्धित विभाग को पुनः अवशेष राशि 11 लाख 61 हजार 660  रूपये दिनांक 18.11.2020 को प्रदाय किये गये हैं तथा शीघ्र कार्य पूर्ण करने का निर्देश कलेक्टर द्वारा विद्युत विभाग को दिया गया है।

8 हजार 329 बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति को मिली स्वीकृति

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जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में वर्ष 2018-19 में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु नोडल अधिकारी के सत्यापन व हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत हार्डकॉपी के आधार पर कुल 197 प्रस्तावों में अंकित 8 हजार 329 बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की राशि सम्बन्धित शालाओं को प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र से इस हेतु वंटन की मांग भेजी गई है। बजट प्राप्त होते ही सम्बन्धित शालाओं के खाते में स्वीकृति अनुसार फीस प्रतिपूर्ति की राशि अंतरित की जायेगी।