सीधी न्यूज़ : खरीफ उपार्जन संबंधी दावा आपत्तियों का समय-सीमा में निराकरण करने का कलेक्टर ने दिए आदेश

सीधी न्यूज़ :  खरीफ उपार्जन संबंधी दावा आपत्तियों का समय-सीमा में निराकरण करने का कलेक्टर ने दिए आदेश

    कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि खरीफ उपार्जन हेतु सभी इच्छुक कृषकों का पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें। कृषकों द्वारा पंजीयन के संबंध में जो भी दावा आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं, उनका निराकरण  निर्धारित समयावधि में करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि की भी पात्र कृषक पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए।

  सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने शिकायतों के समय-सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने माह सितंबर के लंबित शिकायतों तथा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि सभी समय-सीमा पत्रों का निराकरण निर्धारित समयावधि में किए जाएं। उन्होंने दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड निर्माण की कार्यवाही, पात्रता पर्ची धारियों के आधार सीडिंग की कार्यवाही तथा वनाधिकार पट्टों के लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। 

कोविड-19 से बचाव के लिए रखें आवश्यक सावधानी

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कलेक्टर श्री चौधरी ने कार्यस्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानी रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यदि कोई भी कोविड-19 व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो वह स्वयं को क्वारेंटाइन करे तथा सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण होने पर तुरंत फीवर क्लीनिक में कोविड-19 की जांच कराएं। यदि किसी प्रकार के लक्षण नहीं हैं, तो भी 5 से 8 दिनों के भीतर अपनी जांच करा लें। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से शीघ्र पहचान होने पर उसका उपचार किया जा सकता है।

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में संवेदनशीलता से करें काम

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अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख उनके विभाग से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जानकारी, रोस्टर पंजी एवं चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की जांच कर प्रकरण प्रस्तुत करें। इन प्रकरणों में लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

  बैठक में समस्त उपखंड अधिकारियों सहित सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।