सीधी न्यूज़: भाजपा जिला अध्यक्ष ने कृषि बिल सुधार पर कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप

सीधी न्यूज़: भाजपा जिला अध्यक्ष ने कृषि बिल सुधार पर कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप

 सीधी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही देश के अन्नदाता के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। वर्ष 2022 तक किसानों को समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल बनाने का जो संकल्प मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में लिया था उसी के अनुरूप किसान सुधार बिल पारित किया गया है। किसानों के हित में लिया गया यह निर्णय अभूतपूर्व है। कांग्रेस ने संसद में तो इसका विरोध नहीं किया किंतु अब देश के किसानों को गुमराह करने में लगी हुई है, जबकि हकीकत यह है कि वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने जो वचनपत्र जारी किया था उसके घोषणा क्रं. 07 कृषि, किसान एवं कृषि श्रमिक वाले पैरे में अनेक ऐसे बिंदु थे जो इस बिल में शामिल हैं।

उक्ताशय की बात भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने भाजपा द्वारा बहरी मंडल के खुटेली ग्राम में आयोजित नुक्कड़ सभा में आम जनों को संबोधित करते हुए कहीं। 

जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने कुचवाही मण्डल के तेदुहा ग्राम में सम्बोधित करते कहा कि कृषि सुधार विधेयक से 70 साल बाद देश के किसानों को बिचौलियों के चुंगल से मुक्ति मिलेगी साथ ही अपनी उपज को इच्छानुसार मूल्य पर कहीं भी बेचने की आजादी होगी। पहले हमारे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय मंडी तक सीमित रहना पड़ता था। खरीददार सीमित थे, बुनियादी ढांचे की कमी थी और मूल्यों में पारदर्शिता नहीं थी। इस कारण उन्हें स्थानीय माफियाओं की मार झेलनी पड़ती थी। किंतु इस बिल के आने से उन्हें इन सब परेशानियों से निजात मिल जायेगी, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और सक्षम होंगे। साथ ही किसानों का एक देश एक बाजार का सपना भी पूरा होगा।

अधिनियम किसानों के लिए वरदान--उपेन्द्र 

अगडाल ग्राम में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उपेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि यह बिल किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा,जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सकेगा। किसान खरीददारों से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे उनके उत्पाद की पूरी कीमत उन्हें मिलेगी और वे बिचौलियों के कमीशन से बच जायेंगे। यह विधेयक किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटी देता है। किसी भी विवाद की स्थिति में 30 दिन में स्थानीय स्तर पर उसके निपटारे की व्यवस्था भी है। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं, इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम भी मिलेंगे।

इस दौरान नगर पालिका परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष जितेन्द्र  सिंह चौहान,युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, अमलेश्वर चतुर्वेदी, बाबूलाल कुशवाहा, पुनीत नारायण शुक्ला, निशांत मिश्रा,मनोज तिवारी सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।