प्रधानमंत्री श्री मोदी आज करेंगे स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद

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प्रधानमंत्री श्री मोदी आज करेंगे स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद



प्रधानमंत्री श्री मोदी आज करेंगे स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद



 प्रधामनंत्री श्री Narendra Modi स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश के लाभान्वित हितग्राहियों से बुधवार, 9 सितम्बर यानि आज प्रात: 10.45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संवाद करेंगे। जिसमें मुख्यमंत्री श्री चौहान भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि कोरोना से ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था की चुनौती को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने का स्वप्न हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देखा है। मध्यप्रदेश में इसे साकार किया जा रहा है। कोरोना संकट के कारण शहरी क्षेत्रों में व्यापार-व्यवसाय करने वालों की सबसे छोटी इकाई रेहड़ी ठेला, फुटपाथ पर बैठकर करने वालों का काम-धंधा एकदम चौपट हो गया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी का संकल्प हैं, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर बने। ये आत्मनिर्भर बनेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अल्प अवधि में ही मध्यप्रदेश में 1.40 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के प्रकरण स्वीकृत किये गये और लगभग एक लाख हितग्राहियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया जा चुका है। मध्यप्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में नंबर वन है।

प्रधानमंत्री की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के संबंध में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने समीक्षा की। वीडियो कान्फ्रेंसिंग का लाईव प्रसारण इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर होगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना में पथ विक्रेताओं को छोटे छोटे काम-धंधे के लिए, बिना सुरक्षा लिए, बैंकों से 10 हजार रूपए तक की कार्यशील पूंजी तथा ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। योजना में प्रावधान है कि डिजीटल ट्रांजेक्शन करने पर प्रतिवर्ष 1200 रूपये की अतिरिक्त राशि और समय पर ऋण चुकाने पर अगले वर्ष 20 हजार रूपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे-जैसे वे अपना कार्य आगे बढ़ायेंगे सरकार उनकी मदद बढ़ाएगी और वे आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे।

योजना में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक प्रावधान और जोड़ा गया है, जिसके अनुसार केन्द्र सरकार के 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के बाद शेष ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। इससे प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी ब्याज के यह राशि मिल रही है।

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