मध्यप्रदेश सरकार ने की कई बड़ी घोषणाएं, पढिये 5 बड़ी खबरें
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"दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाऐं, प्रदेश में दुग्ध की गंगा बहायें"
सरकार की नवीन पहल अंतर्गत दुग्ध उत्पादन से संबंधित गतिविधियों एवं विकास हेतु दुग्ध उत्पादकों को भी सहकारी सामितियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
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किसानों के हित में जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे- आरबीसी-64 के अंतर्गत राहत देना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ज़ीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देना, फसल बीमा योजना इनको हम पूरा पैकेज बनाकर लागू करेंगे मुख्यमंत्री
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पीएम श्री Narendra Modi के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ''गरीब कल्याण सप्ताह'' अन्तर्गत आज 22 सितंबर को सिवनी विधायक श्री दिनेश राय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुनील दुबे की उपस्थिति में ''सबको साख सबका विकास'' कार्यक्रम के तहत नवीन किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण हुआ।
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309 करोड़ से अधिक लागत से तैयार होंगी 306 जल संरचनाएं
इंदौर-उज्जैन संभाग के 7 जिलों की ग्रामीण आबादी को मिलेगा लाभ
प्रदेश के इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सात जिलों की ग्रामीण आबादी को नलजल योजना के अन्तर्गत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की आपूर्ति किए जाने की योजना पर अमल प्रारंभ हो गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 309 करोड़ 51 लाख 95 हजार रूपये की स्वीकृति जारी की गई है और इन जिलों में जल संरचनाओं के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है।
इंदौर संभाग के अन्तर्गत इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा तथा बुरहानपुर में 300 जल संरचनाओं के लिए जहाँ 302 करोड़ 36 लाख 86 हजार रूपये वही उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले की 6 जल संरचनाओं के लिए 7 करोड़ 15 लाख 9 हजार रूपये रेट्रोफिटिंग योजना में स्वीकृत किए गये हैं।
जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को दृष्टिगत रखकर विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिला एवं संभाग इकाइयों द्वारा निरंतर किया जा रहा है।
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गरीबी रेखा के नीचे के वास्तविक हकदारों को मिली अन्न सुरक्षा की गारंटी
राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील की श्रीमती सुनीता राय के परिवार में 4 सदस्य हैं। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाला यह परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन प्राप्त करने की पात्रता रखता था परन्तु राशन राशन कार्ड नहीं होने के कारण इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत पात्र परिवारों को पर्ची वितरण की सूची में जब इनके परिवार का नाम शामिल किया गया तो इनकी खुशी का पारावार न रहा।
नये पात्र परिवारों में श्रीमती राय का नाम जुड़ने से माह सितम्बर से इन्हें एक रूपये प्रति किलो की दर से 20 किलोग्राम खाद्यान्न एवं एक किलोग्राम नमक राशन सामग्री के रूप में प्राप्त होने लगा है। इनके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माह नवम्बर 2020 तक इनके परिवार को प्रतिमाह 20 किलोग्राम खाद्यान्न तथा एक किलोग्राम दाल नि:शुल्क प्राप्त होगी जिससे इनकी रसोई की आवश्यकता प्रति माह पूरी हो सकेगी।
इसके पहले श्रीमती सुनीता की रसोई में चूल्हा तो जलता था परन्तु धुँए के गुबार से पूरा घर भर जाया करता था। खाना कम खाँसने की आवाज ज्यादा सुनाई देती थी। उज्जवला योजना की रोशनी ने धुँए के गुबार को रसोई घर के बाहर निकाला। इनकी पुत्रवधू नेहा राय को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने से उनकी जिंदगी का धुँआ भी काफूर हो गया।
भारत सरकार की उज्जवला योजना ने जहाँ श्रीमती सुनीता राय के रसोईघर से धुँए को बाहर कर दिया, वहीं मध्यप्रदेश सरकार की खाद्यान्न वितरण पात्रता पर्ची ने उनके जीवन से गरीबी के धुँए को भी घर के बाहर कर दिया। अब उनके घर से खुशियों की खिलखिलाहट सुनाई देती है।
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