पढ़िए आज की मध्यप्रदेश की बड़ी 4 बड़ी खबरें

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औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य इंडिस्ट्री एकेडेमिया मीट 24 सितंबर को 

  

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा 24 सितंबर को भोपाल के राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य 'इंडिस्ट्री एकेडेमिया' कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगी। सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

आयुक्त तकनीकी शिक्षा श्री पी. नरहरि ने बताया कि कार्यशाला में आई टी, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, रिटेल क्षेत्रों के सभी प्रतिष्ठित संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्येश्य राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के बारे में जागरूक करना तथा औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों के मध्य साझेदारी को बढ़ावा देना है।

आयुक्त श्री नरहरि ने बताया कि कार्यशाला में उद्योग और शिक्षा के सहयोग में आ रही चुनौतियों के साथ ही हर प्रासंगिक हितधारक की भागीदारी न केवल उद्योग और शिक्षा के पारस्परिक लाभ के लिए बल्कि एक राज्य के रूप में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार करने के लिए चर्चा कि जायेगी।

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नगरीय निकायों में एक मतदान केंद्र में 1000 से अधिक नहीं होंगे मतदाता

 

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों के युक्तियुक्त करण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार  मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या अधिकतम 1000 रखी जाए। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की कार्यवाही 5 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री सिंह ने कहा है कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1000 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण इस प्रकार किया जाए कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या असमान नहीं हो। 

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गरीबी रेखा के नीचे के वास्तविक हकदारों को मिली अन्न सुरक्षा की गारंटी

 

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील की श्रीमती सुनीता राय के परिवार में 4 सदस्य हैं। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाला यह परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन प्राप्त करने की पात्रता रखता था परन्तु राशन राशन कार्ड नहीं होने के कारण इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत पात्र परिवारों को पर्ची वितरण की सूची में जब इनके परिवार का नाम शामिल किया गया तो इनकी खुशी का पारावार न रहा।

नये पात्र परिवारों में श्रीमती राय का नाम जुड़ने से माह सितम्बर से इन्हें एक रूपये प्रति किलो की दर से 20 किलोग्राम खाद्यान्न एवं एक किलोग्राम नमक राशन सामग्री के रूप में प्राप्त होने लगा है। इनके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माह नवम्बर 2020 तक इनके परिवार को प्रतिमाह 20 किलोग्राम खाद्यान्न तथा एक किलोग्राम दाल नि:शुल्क प्राप्त होगी जिससे इनकी रसोई की आवश्यकता प्रति माह पूरी हो सकेगी।

इसके पहले श्रीमती सुनीता की रसोई में चूल्हा तो जलता था परन्तु धुँए के गुबार से पूरा घर भर जाया करता था। खाना कम खाँसने की आवाज ज्यादा सुनाई देती थी। उज्जवला योजना की रोशनी ने धुँए के गुबार को रसोई घर के बाहर निकाला। इनकी पुत्रवधू नेहा राय को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने से उनकी जिंदगी का धुँआ भी काफूर हो गया।

भारत सरकार की उज्जवला योजना ने जहाँ श्रीमती सुनीता राय के रसोईघर से धुँए को बाहर कर दिया, वहीं मध्यप्रदेश सरकार की खाद्यान्न वितरण पात्रता पर्ची ने उनके जीवन से गरीबी के धुँए को भी घर के बाहर कर दिया। अब उनके घर से खुशियों की खिलखिलाहट सुनाई देती है।

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309 करोड़ से अधिक लागत से तैयार होंगी 306 जल संरचनाएं

इंदौर-उज्जैन संभाग के 7 जिलों की ग्रामीण आबादी को मिलेगा लाभ

 

प्रदेश के इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सात जिलों की ग्रामीण आबादी को नलजल योजना के अन्तर्गत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की आपूर्ति किए जाने की योजना पर अमल प्रारंभ हो गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 309 करोड़ 51 लाख 95 हजार रूपये की स्वीकृति जारी की गई है और इन जिलों में जल संरचनाओं के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है।

इंदौर संभाग के अन्तर्गत इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा तथा बुरहानपुर में 300 जल संरचनाओं के लिए जहाँ 302 करोड़ 36 लाख 86 हजार रूपये वही उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले की 6 जल संरचनाओं के लिए 7 करोड़ 15 लाख 9 हजार रूपये रेट्रोफिटिंग योजना में स्वीकृत किए गये हैं।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को दृष्टिगत रखकर विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिला एवं संभाग इकाइयों द्वारा निरंतर किया जा रहा है।