लगातार खबर प्रकासन से सार्वजनिक किया गया जांच प्रतिवेदन अध्यक्ष, अध्यक्ष पति,सहित कई दलालों पर भी दर्ज हो सकता है मुकदमा

लगातार खबर प्रकासन से सार्वजनिक किया गया जांच प्रतिवेदन, अध्यक्ष, अध्यक्ष पति,सहित कई दलालों पर भी दर्ज हो सकता है मुकदमा

मझौली नगर परिषद में कमीषन के बेस पर बांटे जा रहे थे आवास

 मझौली।

,मामला नगर परिषद मझौली के प्रधानमंत्री आवास योजना में किये जा रहे अनियमितता व कमीषन खोरी का है जहां पूर्व में मीडिया द्वारा स्ट्रींग आपरेषन कर वीडियो शोसल मीडिया में वायरल किया गया था। तथा कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबर प्रकाषन किया गया। वहीं वायरल वीडियो व खबर प्रकाषन के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हितेष गुप्ता द्वारा वायरल वीडियो एवं खबर के आधार पर शिकायत पत्र कलेक्टर सीधी को सौंपा गया। जिसके तारतम्य में कलेक्टर सीधी द्वारा आदेष क्रमांक 191ध्क्न्क्।ध्2020 सीधी दिनांक 15/06/2020 को श्रेयस गोखले, डिप्टी कलेक्टर सीधी के नेतृत्व में जांच कराई गई जिसमें संजय मेश्राम नायब तहसीलदार मड़वास, श्रीकुमार पाण्डेय जिला कार्यालय सीधी, हल्का पटवारी आवास योजना प्रभारी राकेष जायसवाल एवं वार्ड प्रभारियों की उपस्थिति में तीन बिन्दुओ पर जांच की गई। जिसमें प्रकाषित खबर व वायरल वीडियो के अनुसार दिये गये जांच हेतु आवेदन पत्र में सत्यता प्रदर्षित की गई। उक्त जांच टीम द्वारा 03 दिवस 16, 17 एवं 18 जून के जांच में मात्र 71 हितग्राहियों से पूछतांछ की गई। जिसमें काफी अनियमितता पाये जानें पर सौंपे गये प्रतिवेदन में प्रमुख रूप से रोहणी प्रसाद गुप्ता, मनीलाल कुषवाहा पार्षद, मनोज तिवारी उपाध्यक्ष, बलराम यादव, प्रवीण सिंह, सुभम जायसवाल, गजाला परवीन पूर्व राजस्व निरीक्षक, के साथ कथन कर्ताओं द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष रूबी सिंह एवं उनके पति विदेष सिंह के कहनें पर व्यक्तिओं द्वारा पैसा उगाही करवाई जा रही थी। तथा जांच के दौरान अनेको मामले सामनें आये हैं जिसमें पूर्व व वर्तमान प्रभारी सी.एम.ओ., आवास योजना प्रभारी राकेष जायसवाल, आदि के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने का प्रतिवेदन जांच प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित जनों को कलेक्टर कार्यालय सीधी द्वारा नोटिस जारी कर जावाव मांगा गया है। जिसके उपरांत पुलिस विभाग द्वारा जांच कर बयान लिया जायेगा तथा दोसियों खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जायेगा विदित हो कि इसके पूर्व वायरल वीडियो एवं हितग्राहियों के बयान पर एक के खिलाफ 384 का प्रकरण मझौली थानें में पंजीबद्ध किया गया है। 

और भी हो सकते हैं दोषीः-

 प्रधान मंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिषन द्वारा निर्माण कराये गये षौंचालयों का यदि विधिवत जांच की जाती है तो नगर परिषद के और भी कर्मचारी व प्रतिनिधि दोषी पाये जा सकतें हैं। क्योकि यह जांच मात्र तीन बिन्दुओं पर आधारित थी जिसमें अभी बहुत सारे दोषी छूट रहें हैं इस जांच के पूर्व भी आवास योजना में की जा रही गड़बड़ी की षिकायत द्वितीय सूची प्रकाषन के संबंध में की गई थी। जिसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी मझौली द्वारा वार्ड वाई जांच प्रभारी नियुक्त कर कराई गई थी। जिसमें भी काफी अनियमितताएं डिप्टी कलेक्टर की जांच में सामनें आई हैं इससे साफ जाहिर होता है कि इस गड़बड़ी में कहीं न कहीं उपखण्डीय अधिकारी की जांच टीम भी संलिप्त रही वहीं कई ऐसे हितग्राहियों का तुरंत आई डी अलग कर सूची में नाम सम्मिलित किया गया है। जिससे अन्य कर्मचारी व नगर परिषद् कार्यालय में दलाली करनें वाले लोगो के नाम भी विधिवत जांच में सामनें आ सकते हैं।