रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से सभी प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
पोर्टल पर जिले के 31704 प्रवासी श्रमिक पंजीकृत
सीधी।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के बाहर से तथा प्रदेश के अन्य जिलों से बड़ी संख्या मे श्रमिक वापस आये हैं। इन श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 27 मई से 6 जून 2020 तक चलाये गये अभियान में जिले के 31 हजार 704 प्रवासी श्रमिकों ने ‘‘रोजगार सेतु पोर्टल‘‘ पर अपना पंजीयन पूर्ण कराया है जिसमें उनकी योग्यता तथा कुशलता के विषय में विवरण दर्ज है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि अगले चरण में श्रमिकों की आवश्यकता रखने वाले नियोक्ता/सूक्ष्म, लघु मध्यम, वृहद उद्योग/कारखाना/व्यावसायिक प्रतिष्ठान/संस्थायें/ठेकेदार/बिल्डर/भवन निर्माता/दुकान/मॉल और प्लेसमेंट एजेन्सी को ‘‘रोजगार सेतु पोर्टल’’ पर अपना पंजीयन कराना है।
कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी संबंधित विभागों से उनसे संबंद्ध नियोक्ताओं को इसके विषय में सूचित करने के लिए निर्देश दिए है जिससे उनका पंजीयन भी पोर्टल पर किया जा सकेगा। पंजीयन के पश्चात् नियोक्ता स्थानीय श्रमिकों के अनुभव एवं कौशल आधारित जानकारी जिलेवार मोबाइल नम्बर सहित प्राप्त कर सकेंगे तथा उपयुक्त व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे। प्रवासी श्रमिक भी अपने कौशल के अनुरूप रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर संबंधित नियोक्ता से संपर्क कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए ‘‘रोजगार सेतु पोर्टल‘‘ प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से कुशल मजदूरों को कौशल के अनुसार अनके गॉव या शहर के पास ही स्थायी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाकर उन्हें मनरेगा में रोजगार मिलेगा। संबल योजना में पात्र प्रवासी श्रमिक संबल योजना से जुडकर योजना के सभी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पात्र श्रमिक संनिर्माण कर्मकार मण्डल की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में प्रत्येक श्रमिक को 10 किलो गेहूॅ और 2 किलो दाल निःशुल्क प्रदाय होगा। प्रवासी श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किये जा सकेंगे।
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