फ्लोर टेस्ट: सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा

फ्लोर टेस्ट: सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा

 नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 24 घंटे का समय दिया, कमलनाथ की अगुवाई में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने के लिए सरकार ने इस आधार पर तत्काल फ्लोर टेस्ट की मांग की कि सरकार को घटा दिया गया था  22 विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक

 आदेश जारी करने के लिए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की पीठ के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से इसने अधिक अनुनय नहीं लिया।  स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए, नोटिस 18 मार्च, 2020 को सुबह 10.30 बजे वापस किया जा सकता है। ”  इसने ईमेल के माध्यम से नोटिस की अनुमति दी और बुधवार के लिए आगे की सुनवाई को पोस्ट किया।

 मप्र विधानसभा अध्यक्ष ने 22 विधायकों में से छह के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था और मप्र कांग्रेस विधायक दल (एमपीसीएलपी) ने तेजी से एससी को दोपहर में आरोप लगाया कि बीजेपी ने विधायकों का अपहरण करने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल किया था और उन्हें कैद में रखा था।  राज्य।  इसने कहा कि यदि फ्लोर टेस्ट होना था, तो यह उन 22 सीटों पर उपचुनाव के बाद होना चाहिए, जो विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं।

 MPCLP ने SC को स्थानांतरित करने से पहले, 16 विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पीठ से अनुरोध किया कि वे चौहान और अन्य भाजपा विधायकों द्वारा दायर याचिका को एक पार्टी बना दें।  सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार द्वारा लोगों की सेवा करने में विफलता के कारण विधायकों ने अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दिया।  16 विधायकों ने एससी से अनुरोध किया कि वह अध्यक्ष को अपना इस्तीफा तुरंत स्वीकार करने का निर्देश दे।  पीठ ने उनकी याचिका को कमलनाथ सरकार पर कार्य करने का आदेश दिया।

 16 विधायकों ने कहा, “22 विधायकों में से कोई भी या तो बेंगलुरु से बाहर नहीं आया और न ही वह स्पीकर के सामने पेश हुए।  हालांकि, सबसे अच्छे कारणों के लिए अध्यक्ष ने 14. 6 मार्च को केवल छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए।  एससी द्वारा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए, उन्होंने कहा, "16 विधायकों के उपलब्ध नहीं होने के बहाने फ्लोर टेस्ट को रोक दिया जा सकता है।"

 वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत द्वारा तय की गई एमपीसीएलपी याचिका में आरोप लगाया गया है कि भाजपा ने 16 विधायकों को केंद्र और कर्नाटक सरकार की आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग करके मप्र में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पूरी तरह से अलग रखा है।

 राज्यपाल पर पूर्व की स्थिति को देखते हुए और फ्लोर टेस्ट को यह कहते हुए समाप्त करने का आरोप लगाते हुए कि कमलनाथ सरकार ने 16 विधायकों को जबरन हटाने के लिए सदन में बहुमत खो दिया था, एमपीसीएलपी ने एक संवैधानिक सवाल उठाया कि क्या विश्वास मत होना चाहिए?  निर्वाचक के किसी भी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति में आयोजित किया गया था जिसने अवलंबी सरकार के समर्थन में मतदान किया था।

 उन्होंने कहा, '' तत्काल मामले में, 22 विधायक, जो सदन की कुल ताकत के लगभग 10% का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कथित रूप से इस्तीफा दे दिया है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन पूरी तरह से अप्रकाशित है।  इन परिस्थितियों में, एक विश्वास मत, अगर आयोजित किया जाता है, तो यह पूरी तरह से एक दिखावा होगा और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत के लिए विरोधाभासी होगा जो संविधान की मूल विशेषता है।  ऐसी स्थिति में फर्श का परीक्षण इस्तीफे के परिणामस्वरूप खाली होने वाली सीटों के लिए उपचुनाव के बाद ही होना चाहिए, ”यह कहा।