रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट फंड की जगह, दी जाएगी संविदा नियुक्ति

रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट फंड की जगह, दी जाएगी संविदा नियुक्ति

भोपाल।

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 2020 में बड़ी संख्या में रिटायर होने जा रहे कर्मचारियों को रिटायरमेंट फंड देने से बचने के लिए एक नई युक्ति निकाली है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सशर्त संविदा नियुक्ति दी जाएगी। शर्त यह होगी कि उन्हें तत्काल रिटायरमेंट फंड नहीं दिया जाएगा। इससे सरकार को दो फायदे होंगे। पहला लंबे समय से भर्ती ना होने के कारण कर्मचारियों की समस्या पड़ गई है,और दूसरा बिना नई भर्ती किए काम चल जाएगा और दूसरा खाली खजाने पर बड़ा बोझ नहीं आएगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार 2020 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पहली बार एक साल के लिए संविदा पर रखा जा सकता है। इसके बाद संविदा अवधि बढ़ाई जाएगी। संविदा अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले फायदे सामान्य दर से ब्याज के साथ देने पर भी विचार चल रहा है।

पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगी है। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा था तो शिवराज सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा दो साल बढ़ाकर 62 कर दी। यह अवधि मार्च में खत्म हो रही है।

     31 मार्च को प्रदेशभर में चार हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी एक साथ रिटायर होने वाले हैं। उधर, सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार की सशर्त पदोन्नति देने की अर्जी पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इसे देखते हुए राज्य सरकार विकल्प तलाश रही है। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव रखा था।

बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बजाय विकल्पों पर मंथन हुआ। यहां सरकार ने मार्च के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने के संकेत दिए हैं। सरकार यह व्यवस्था अगले एक साल जारी रख सकती है। इतने में पदोन्नति में आरक्षण मामले का फैसला आता है या सुप्रीम कोर्ट सशर्त पदोन्नति देने की मांग मंजूर करता है, तो ठीक, वरना संविदा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।