बजट 2020: शिक्षा के लिए मोदी सरकार ने बजट में खोला पिटारा,देखिये क्या है घोषणा
हर जिले में मेडिकल कॉलेजअब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे।
दिल्ली।
जल्द ही सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा। जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी। लोकल जगहों पर काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी।
उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल के बारे में सिखाया जा सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट 2020 पेश करते हुए घोषणा की है कि सत्र 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
>इस बजट में देश में दो नए विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव किया गया है। पहला- राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय
>पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है।
>शिक्षा के लिए एफडीआई की बात कही गई है।
>डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 2021 तक नए संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है।
>वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई है।
>विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों के कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत पर जोर डाला गया है।
>कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
>स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 'इंड-सैट' का एशिया और अफ्रीका में संचालन किए जाने की घोषणा हुई है।
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